काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाईएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री महतले उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएको कुरामा चासो चिन्ता स्वभाविक भएको भन्दै उद्देश्य आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न कर लगाईएको स्पष्ट पारेका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यतालिका सहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको मोडालिटि बनाएको जानकारी दिएका छन् । उनले पुँजीगत खर्च बढाउने कार्ययोजना बनाएको भन्दै कार्ययोजना अगाडि बढेमा राजस्व उठाउन कठिन नरहेको धारणा राखेका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विशेषताको कुरै नभएको र गलत प्रचार बढी भएको बताए । पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्नेगरि ल्याइएको उक्त कार्यक्रम पूँजीगत खर्च अन्तर्गत नै भएको उनले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत तर्फ कूल रु १२३ अर्ब विनियोजन रहेकोमा ३ वटा जिल्लामा छुट्टाएको रकम ठूलो परिमाणमा नभएको दावी गरेका छन् । कतिपय पहाडि जिल्लामा अझै पनि आधारभूत सडक पूर्वाधार अपर्याप्त रहेकोले आवश्यकताका आधारमा सडक आयोजनामा विनियोजन बढाउनु परेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यवहारिक भन्सारलाई व्यवहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई ५ वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताएका छन् ।
त्यस्तै उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेको भनाई प्रशासन कार्यालय भित्रै कार्यालयको इकाइ राखेर खर्च घटाउने मनसाय मात्रै रहेको तर्क गरेका छन् ।
बजेटमा अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरुको गहिरो र वस्तुगत समीक्षा गरिएको, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन जोड दिइएको बताएका छन् ।
त्यस्तै उनले आर्थिक सुधार र निजी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारको घोषणा गरिएको, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको, नवप्रवर्तनमा जोड दिएको, उत्पादन र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यक्रमहरु ल्याइएको बताएका छन् ।
