काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार बिहान नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आजबाट भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् । भारत भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले शीतल निवास पुगेर आफ्नो भ्रमणबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुलाई अर्थपूर्ण र रहस्यपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सत्ता गठवन्धनको वैठकले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण निश्चित भएको थियो भने भ्रमण निश्चित भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
अघिल्लो संसदका दुवै सदनले पारित गरेर नागरिकता विधयेक प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ दुईपटक पठाएको थियो । भण्डारीले देशको हितविपरितका कतिपय प्रावधान रहेको र महिलाविरोधी रहेको भन्दै सो विधेयक प्रमाणित नगरी संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको थियो । पुनः संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाएपछि विधेयक शीतल निवासमा थन्किएको थियो ।
वर्तमान सरकारले सो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यही जेठ १२ गते राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २०७९ साउन २९ गते संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाउनु भएको थियो । त्यसपछि फेरि भदौ २० गते संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो ।
दोस्रोपटक पठाएपछि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । तर, नागरिक समाज, वुद्धिजीवी, संविधानविद्लगायतको सुझाव अनुसार भण्डारीले त्यसै समय गुजारिदिएर विधेयक शीतल निवासमै अड्काउनु भएको थियो ।
संविधानतः सरकारले सिफारिस गरेका कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमाणीकरण नगर्दा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन । सोही रोकिएको विधेयकलाई अहिलेका राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले नागरिकता सम्बन्धि पुरानो बिधेयकलाई नै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि बिधेयक प्रमाणीकरणको संबैधानिक पक्षका बारेमा बहस शुरू भाएको थियो ।
नेपालको संबिधानको धारा ११३ को उपधारा १ (५) मा बिधेयक उत्पत्ति हुने र प्रमाणीकरण गरिने प्रकृयाका बारेमा उल्लेख भाएको छ । बिधेयक सरकारले संघीय संसदमा पेश गर्ने हो । संसदबाट पास भएपछि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणको सूचना संसदलाई दिनुपर्छ । यसरी बिधेयक ऐन बन्छ ।
बिधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संबिधानको कुनै पनि धाराले मन्त्रिपरिषदलाई नदिएले पुरानो विधेयक प्रमाणिकरण हुन नसक्ने एमाले नेता योगेश भट्टराईले केही दिनअघि लामै व्याख्या सहित प्रष्ट पारेका थिए ।
धारा ११४ अनुसार अध्यादेशको हकमा मात्र त्यो अधिकार सरकारलाई रहेको भन्दै उनले बिधेयक र अध्यादेश अलग हुन र तिनको उत्पत्ति र प्रमाणीकरण गर्ने प्रकृया र कार्यक्षेत्र अलग रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
सरकारले संसदमा पेश गरेपछि बिधेयकको प्रकृयामाथि सम्पूर्ण अधिकार संसदको हुने भन्दै उनले सरकारले आफू खुशी बिधेयक फिर्ता लिन पनि नपाउने र त्यसका लागि पनि संसदको अनुमति चाहिने दावी गरेका थिए । सरकारले सोझै पुराना विधेयक प्रमाणिकरणका लागि सिफारिस गर्नु संसदको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको भट्टराईको टिप्पणी थियो ।
भट्टराईले लेखेका थिए “प्रधानमन्त्रिलाई राष्ट्रपतिको सल्लाहकारका रुपमा पनि बुझिन्छ । स्वंयम प्रधानमन्त्रिले राष्ट्रपतिलाई असंबैधानिक काम गर्न उक्साउनु आँफैमा गम्भिर बिषय हो ।
संबिधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार संसदको कार्यकाल सकिएर अर्को संसद आएपछि अधिल्लो कार्यकालमा रहेका सम्पूर्ण बिधेयकहरु स्वतस् निष्क्रिय हुन्छन । संबिधानको यो ब्यबस्था राष्ट्रपति महोदयले बुझ्नु भएकै होला ।
नागरिकता जस्तो संबेदशिल बिषयमा राजनीतिक धुर्बिकरण गर्नु हुन्न । वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट बन्चित हुनुहुदैन र कुनै पनि गैर नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउनु हुँदैन यो एमालेको स्पस्ट धारणा हो । आमाको नामबाट नागरिकता र संघीय पहिचान खुल्ने कुरालाई कानुनी प्रबन्ध गर्न एमालेले खोजेको हो । बैबाहिक अंगीकृतका हकमा समय सीमा तोकौ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यि लगायत तत्कालिन राष्ट्रपतिले संसदको ध्यानाकर्षण गराइएका १५ बुंदामा मजाले छलफल गर्ने हो भने नागरिकताको बिषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ । एमाले त्यसका लागि तयार छ र पहल पनि लिने छ ।
तसर्थस्
राष्ट्रपतिलाई असंबैधानिक काम गर्न नउक्साउ ।
राष्ट्रपतिलाई बिबादभन्दा माथि राखौ ।
सरकारले नागरिकता बिधेयक संसदमा पेश गर ।
बिगतमा भएका छलफलका बिषय र तत्कालिन राष्ट्रपतिद्वारा ध्यानाकर्षण गरेका बिषयमा सहमति निर्माण गरौ ।
सहमति बनाएर संसदको छोटो प्रकृयाबाट नागरिकता बिधेयक परित गरौ । सरकार यसरी आउँछ भने एमाले सहयोग गर्न तयार छ ।”
