काठमाडौं । सडक विभागले वहुचर्चित भक्तपुर–नगरकोट सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता तोड्ने अन्तिम प्रयास गरेको छ । आठौं पटक म्याद थप गर्दा पनि प्रतिवद्धता अनुसार ठेकेदार कम्पनी अरावली इन्फ्रापावर लिमिटेड (एआईपीएल) – शैलुङ निर्माण कम्पनी प्रा.लि. (एससीसीपीएल) जेभीले काम नगरेपछि आयोजनाले ठेक्का सम्झौता तोड्ने सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट, बालाजु–त्रिशूली/छहरे–विदुर सडक आयोजनाले सोमबार काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा १४ दिने सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का तोड्ने जानकारी गराएको छ ।
ठेक्का तोड्नु अघि आयोजनाले पटक–पटक लिखित/मौखिक ताकेता गर्ने र ताकेता अनुसार काम नभएमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार १४ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माण/विस्तार भइरहेको उक्त सडकको मुख्य ठेकेदार भारतीय कम्पनी अरावली इन्फ्रापवर हो । यसको नेपाली साझेदार ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरवेटी) को शैलुङ निर्माण कम्पनी प्रालि हो ।
आज प्रकाशित सार्वजनिक सूचना अनुसार ठेक्का तोडिएमा निर्माण कम्पनी कालो सुचिमा पर्ने छ । निर्माण स्थलमा राखिएका मेसिनरी तथा निर्माण सामग्री सम्वन्धित आयोजनाको कब्जामा हुने छ भने ठेकेदार कम्पनीको बैंक जमानत पनि आयोजनाले जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कालोसुचिमा परेको कम्पनीले कुनै पनि ठेक्कापट्टामा तोकिएको मितिसम्म भाग लिन पाउने छैनन् ।
एक्जिम बैंकको लगानी भएको ठेक्कापट्टामा जुन देशको एक्जिम बैंकको लगानी हो । सोही देशको ठेकेदारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सो ठेक्कामा भारतीय कम्पनीहरुको मात्र प्रतिस्पर्धा थियो । प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने कम्पनीले सहायक साझोदारको रुपमा नेपाली कम्पनीलाई लिने गर्छन् । उक्त ठेक्कामा भारतीय कम्पनी अग्रस्थानमा रहेर काम गर्नुपर्नेमा तर शैलुङ कम्पनी अग्रस्थानमा रहेर काम गरेको थियो । भारतीय निर्माण कम्पनी अरावली निस्क्रिय जस्तै देखिँदा पनि सडक विभागले सो बारेमा चासो नदिँदा उक्त कम्पनीलाई ठेक्काको नेतृत्व गराउन असफल जस्तै देखिएको थियो ।
ठेक्का तोड्ने सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नका लागि आइतबार आयोजनाको वैठक बसेको थियो । वैठकले सोमवारको राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्दै आयोजनाले सूचना पठाएपछि तत्काल सूचना प्रकाशित नगर्न आयोजनालाई माथिल्लो निकायबाट दवाव आएको स्रोतले बताएको छ । तर आयोजनाले पत्रिकामा सूचना पठाइसकिएको बताउँदै रोक्न नमिल्ने जानकारी गराएको स्रोतको दावी छ ।
अधिकारी प्रचण्डका घरवेटी भएका कारण १४ दिने सूचना प्रकाशित भएपनि ठेक्का तोड्ने सम्भावना भने कम रहेको आयोजनाका कर्मचारीहरुको आशंका छ । सूचना प्रकाशित नगर्न दवाव खेप्नु परेका कारण कालोसुचिमा पर्नेमा कर्मचारीले आशंका गर्नु स्वभाविक देखिन्छ । अधिकारीले अहिले केही मेसिन र थोरै कामदार लिएर सडकमा काम गरेको नाटक पनि गरिरहेका छन् । ठेकेदार कम्पनीहरुले म्याद थप गर्नका लागि जुनसुकै योजनामा पनि अन्तिमतिर आएर एक/दुईवटा मेसिन, केही निर्माण सामग्री र केही जनशक्ति कार्यक्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरेका छन् । अहिले अधिकारीले पनि त्यही प्रयास गरिरहेका छन् । ‘काम गरिरहेको छु’ भन्ने देखाएर कालोसुचिमा पर्नबाट उम्किने प्रयास गरेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथ रहने भएका कारण सूचना प्रकाशित भएपनि ठेक्का रद्द हुने सम्भावना न्यून रहेको भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरुले आशंका गरेका छन् ।
अन्तिम पटक म्याद थपिए अनुसार आयोजना सम्पन्न हुने समयसीमा मिति २०७९/०९/३० थियो । तर समयसीमासम्ममा सडक निर्माणले गति नलिएपछि आयोजना कार्यालयले नियमित रुपमा मौखिक र लिखित रुपमा आयोजना सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको थियो ।
लिखित र मौखिक सूचना दिँदा पनि परियोजना पूरा गर्नेतर्फ ठेकेदार कम्पनीले ध्यान नदिएको र उल्लेखनीय प्रगति नभएका कारण सम्झौता कागजात र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९, उपदफा ७ को जीसीसी दफा १५.२(ख) अनुसार ठेक्का तोड्ने प्रक्रयामा आयोजना पुगेको सूचनामा जनाइएको छ ।
सम्झौता रद्द गर्नुनपर्ने कुनै कारणहरू भए १४ दिनभित्र पेश गर्न आयोजनाले भनेको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (संशोधन सहित) को प्रावधान अनुसार ठेक्का सम्झौता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्ने र आवश्यक कारवाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।
निर्माण शुरु भएको आठ वर्षसम्म पनि सम्पन्न नगरेको भन्दै भक्तपुर–नगरकोट मुख्य सडकका बासिन्दा र नगरकोटका पर्यटन व्यवसायीले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनिँदै आएको नगरकोट जाने मुख्य सडक निर्माण अलपत्र पारेर निर्माण कम्पनीले स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीलाई सास्ती दिएपछि सडक छिटो सम्पन्न गर्न वा ठेक्का रद्द गर्न माग गर्दै सडकमै पटकपटक नाराबाजीसमेत हुँदै आएको छ ।
निर्माण अलपत्र पार्दा यहाँको पर्यटन व्यवसाय र आर्थिक विकास १५ वर्ष पर धकेलिएको भन्दै काम नगर्नेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुपर्नेमा उल्टै सडकको लागत बढाई म्याद थपिदिएको गुनासो स्थानीयले गर्दै आएका थिए ।
अन्तिम पटक थपिएको म्याद पनि पुस मसान्तसम्म सकिएको छ । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै म्याद थप गर्दै लागत बढाइदिँदा ठेकेदारले उल्टै फाइदा लिने, राज्यले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने र जनताले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ ।
भक्तपुर–नगरकोट सडक खण्ड सैलुङ कन्स्ट्रक्सन–एआइपिएल (आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड) जेभीले २०७१ जेठ २२ मा सम्झौता गरी २०७३ साल कात्तिक ४ गते सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेर काम शुरु गरे पनि ८० प्रतिशत काम सकेर कालोपत्र, नाली, पर्खाल निर्माणलगायतको २० प्रतिशत काम बाँकी राखेर सडक अलपत्र छाडेको छ ।
भ्याटसहित रु ३१ करोड ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त सडकमा सरकारले सात पटक म्याद थप गरी रु चार करोड लागत थप गर्दै हाल सडकको लागत रु ३५ करोड ८७ लाख १८ हजार पु¥याएको थियो । यसअघि पनि नगरकोटवासीले सडक किनारादेखि सार्वजनिक यातायातसम्ममा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो टाँसेर विरोध गरेका थिए भने चाँगुनारायण नगरपालिका–६ र ७ का वडाध्यक्षहरुले असारमा तीन दिनसम्म सडकमै वडा कार्यालयको काम गरेर विरोध जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग भक्तपुरका सांसद, तत्कालीन नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्र, वर्तमान नगरप्रमुख जीवन खत्री, स्थानीय बासिन्दा, पर्यटन व्यवसायीलगायतले सडक निर्माण सम्पन्न गर्न वा ठेक्का रद्द गर्न माग गर्दै पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै पटक पटक सडक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । तर प्रचण्डको घेरवेटी भएकै कारणले पनि आयोजनाले ठेक्का सम्झौता खारेजी गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो । अधिकारीले ठेक्का लिएर काम नगर्दा त्यसको दोष प्रचण्डले पनि भोग्नु परेको छ । जवसम्म नियम अनुसार अधिकारीलाई कारवाही हुँदैन, तवसम्म प्रचण्डले पनि आरोप खेपिरहनु पर्ने देखिन्छ ।
अधिकारीलाई जस्तै अन्य केही ठेकेदारहरुले पनि राजनीतिक शक्तिको आडभरोसामा निर्माणको ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्दा विकास निर्माणमा अवरोध पुग्ने गरेको छ भने जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ । अधिकारीले प्रचण्डलाई घरमा बस्न दिएर राज्यका विभिन्न निकायलाई प्रभावमा पारेर दर्जनौ ठेक्का लिने र काम नगर्ने गर्दा दर्जनौ आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् भने राज्यलाई ठूलो घाटा पुगेको छ ।
ठेकेदारको कामबाट भौतिक मन्त्री श्रेष्ठ असन्तुष्ट, प्रचण्डको वचाउ
उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फागुन १८ गते सो सडकको अनुगमन गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँगै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, भक्तपुर नगरकोट सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख, शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवाला निकायसहितको टोलीले सडकको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनपछि नगरकोट बसपार्कमा पुगेर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भक्तपुर–नगरकोट सडक विस्तारको कामप्रति आफू सन्तुष्ट नरहेको भन्दै यस्तै अवस्था रहे सरकार सहेर नबस्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले अबको एक महिनाभित्र गुणस्तरीय सडक निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण नगरे ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने बताएका थिए ।
अनुगमनमा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालको वचाउ गरेका थिए । उनले भनेका थिए ‘ठेकेदारसँग नाम जोडिदा प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अन्याय भएको छ, हामी काम सम्झौता हेर्ने हो, ठेकेदार को के नाम हो भन्नेमा हामी चिन्दैनौँ ।’
अनुगमनमा चाँगुनारायण नगरपालिका–६ नगरकोटका वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन काम गरेको दाबी गरेका थिए । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि अनुप अधिकारीले बीचमा रुख कटान, विद्युतको पोल सार्न समस्या आएको र भूकम्पका कारण पनि केही ढिलाइ भए पनि अबको एक महिनामा आयोजना सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिने आश्वासन दिएका थिए ।
आफूहरुबाट कमीकमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अधिकारीले अब फेरि पनि म्याद थपिदिनुस् भन्ने नभएको बताउँदै रातदिन नभनी काम गरेर एक महिना सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए । तर प्रतिवद्धता अनुसार काम हुने कुनै संकेत नदेखिएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउन वाध्य हुनुपरेको आयोजनाका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
