काठमाडौँ । कांग्रेसले विपक्षी गठबन्धन बलियो बनाउने रणनीतिस्वरूप आज (शनिबार) दिउँसो विपक्षी गठबन्धनको बैठक बोलाएको छ । सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा दिउँसो ११ बजे बस्नेगरी बोलाइएको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई आमन्त्रण गरिएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षको उम्मेदवार चयन र लुम्बिनी प्रदेशमा हुन लागेको राष्ट्रियसभाका एकजना सदस्यको उपनिर्वाचन बैठकको मुख्य एजेण्डा रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।
बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय कार्यसमितिको बैठकले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा सत्ता साझेदार दल र विपक्षी मोर्चाबीच छलफल गरेर उम्मेदवारी टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो । माघ २२ गते राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यपालिका छ भने २३ गते मध्यान्ह १२ बजे निर्वाचन हुनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हुन लागेको राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा विपक्षी मोर्चाबाट कांग्रेसले उम्मेदवार खडा गरेको छ । माघ २५ गते हुने निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । पुस १० गते तत्कालीन गठबन्धन टुटेर एमाले, माओवादीसहितको सातदलीय गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दल विपक्षमा छन् । तर, पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिँदा यी दलहरूले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा विश्वासको मत हालेका थिए ।
विपक्षी मोर्चाको बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा देखिएको खटपट र पूर्ववत् गठबन्धन ब्युँताउने विषयमा पनि छलफल हुने स्रोतको भनाइ छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन भत्किएर बनेको वर्तमान सात दलीय गठबन्धनमा पछिल्ला दिनहरूमा तीव्र खटपट देखिएको छ । खासगरी नागरिकता सम्बन्धमा गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद खारेज हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सात दलीय गठबन्धनमा सार्वजनिक हुने गरी नै विवाद देखिएको छ ।
आइतबार नागरिकता पुनः प्राप्तिपछि रास्वपाका सभापति लामिछानेले पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । वर्तमान गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई गृहमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् ।
रास्वपाले बिहीबार आफ्नो पार्टीलाई गृहमन्त्री नदिए सरकार छोड्ने चेतावनीसहितको दुईदिने अल्टिमेटम दिएको छ । सत्तासाझेदार दलको प्रमुख घटक एमाले अध्यक्ष ओलीको निरन्तर दबाब र रास्वपाको सरकार छोड्ने चेतावनीका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र तत्काल गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नदिने अडानमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पार्टीभित्रबाट पनि गृहमन्त्री सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको हैसियतले पनि आफ्नै पार्टीसँग राख्नुपर्ने तीव्र दबाब छ ।
सत्ता गठबन्धनमा खटपट हुनुको अर्को कारण हो, राष्ट्रपति निर्वाचन । पुस २६ गते संसद्मा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि आफूलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमति गरेर राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रचण्डको यही मुद्दाले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच निकटता देखिएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको लागि भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकमा छलफल गरिसकेका छन् । यसको उद्देश्य आफूलाई विश्वासको मत दिएको दल कांग्रेसलाई कुनै न कुनै किसिमले संवैधानिक पद दिनु । तर, प्रधानमन्त्रीको धारणाप्रति एमालेले तीव्र आपत्ति जनाइरहेको छ । पुस १० गते भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति आफ्नै दलबाट हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको नाममा पूर्व-सहमतिबाट पछि हट्न नपाइने एमालेको चेतावनी छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धन भत्काएर गोप्य मतदानको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफू सफल बन्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसकारण सरकारमा नभएका दलहरूसहित सरकारलाई समर्थन दिएको जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि कांग्रेसले विश्वासमा लिन खोजिरहेको छ । त्यसैको प्रयासमा शनिबारका लागि बैठक बोलाइएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
