सात दलीय सत्ता गठवन्धनको प्रस्ताव र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डर्लाइ नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि संघीय संसद प्रतिपक्षविहीन जस्तै भएको छ ।
प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिनेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्र बहादुर केसी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर जितेका स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल मात्रै रहेका छन् ।
दाहालले आज विहानै फोन गरेर केसी, सुवाल र मण्डलसँग विश्वासको मत मागेका थिए । तर उनीहरुले विश्वासको मत दिन नसकिने स्पष्ट पारिसकेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, नेकपा एस, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, आम जनता पार्टीदेखि २ स्वतन्त्र सांसदले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने भएका छन् ।
सरकारलाई विश्वासको मत नदिने दल नै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी हुने संविधानविद्हरुले बताएका छन् । एकएक जना मात्र सांसद रहेका दुई दल र एक स्वतन्त्र सांसद मात्र यो सरकारको विपक्षमा रहेकाले को प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्ने समेत भन्न सक्ने अवस्था छैन । उता प्रतिपक्षीमा जो रह्यो, ती पार्टी राष्ट्रिय पार्टी समेत होइनन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार जसले विश्वासको मत दिँदैन त्यही प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । संविधानले बलियो प्रतिपक्षिको कल्पना गरेको छ । सबैले सरकारलाई समर्थनको कल्पना गरेको छैन ।
कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पनि विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्दा नैतिक संकट र कानूनी जटिलता आउने बताएका छन् । संसदीय दलको बैठकमा पौडेलले सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि नैतिक र राजनीतिक रुपमा प्रतिपक्षमा बस्न नमिल्ने बताएका छन्।
पौडेलले भनेका छन् ‘सरकारलाई विश्रवासको मत दिएपछि नैतिक र राजनीतिक आधारमा हामीले प्रतिपक्षमा बस्न मिल्दैन पार्टीको यो निर्णय परिपक्व मान्न सकिँदैन । यसमा मेरो असहमति छ । मत दिइसकेपछि राजनीतिक र नैतिक रुपमा प्रतिपक्षमा बस्न मिल्दैनु, कानुनी जटिलताहरु छन् ।’
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका पाँचजना नेताले असहमति जनाएका छन् । दाहाललाई विश्वासको मत दिने कुरामा कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सहभागी महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा अर्जुननरसिंह केसी र प्रकाशमान सिंहले असहमति जनाएका हुन् ।
कार्यसम्पादन समितिले प्रतिपक्षमा बस्नेगरी विश्वासको मत दिने निर्णयबारे संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएको थियो । संसदीय दलको बैठकमा सांसद प्रदीप पौडेलले पनि असहमति जनाएका हुन ।
पाँच नेताको अहसमतिको पूर्ण पाठ
१. हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरुप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो।नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यसलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणका रुपमा लिंदै यसका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । यो प्रणालीको ध्येय र संसदको गरिमा जोगाउनु हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो । यसका लागि सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएर यो परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिपक्षको त्यो गहन भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र त्यो नैतिक धरातल पनि रहँदैन । संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन । यो राजनीतिक, संवैधानिक, व्यवहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि अस्वभाविक छ ।
२. यतिबेला नेपाली कांग्रेस सदनको ठूलो दल हो । ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वको दावी स्वभाविक थियो । तर अहिले चुनाव लगत्तैको यो सरकार गठन हुँदा ठूलो दल सरकार वाहिर छ । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै दोस्रो दलको समर्थनमा तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ । कांग्रेसले यो अवस्थाको सही विष्लेषण गरेर रचनात्मक प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने हो । अहिले संविधान निर्माणका वेलाको जस्तो विशेष राष्ट्रिय परिस्थिति वा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनको समयमा जस्तो वृहत राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको अबस्था पनि होइन । न त अहिले सरकारलाई विश्वासको संकट नै परेको अबस्था छ । यो अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ तथा सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षीय भूमिकालाई नै सशक्त र रचनात्मक बनाउनुपर्छ । आगामी दिनमा कुनै पनि बेला सरकारमा विश्वासको संटक उत्पन्न भइ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको अबस्थामा भने कांग्रेस यो व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ संविधान बमोजिमका विकल्प दिनका लागि तयार हुनुपर्छ । अहिले कांग्रेसले लिने निर्णयले यो भूमिका निर्वाह गर्न कदाचित अफ्ठ्यारो पार्दैन ।
३. उपरोक्त आधार र कारणसहित अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत रहेको छ ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय अस्वाभाविक भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिनुले सम्बन्ध वैमनस्यताको बन्दैन । त्यसैले यो प्रस्तावको पक्षमा मत दिने नेपाली कांग्रेसको निर्णय अस्वाभाविक छ,’ रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
