काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संसदीय छानबिन समिति सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
आज शुक्रवार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सत्तापक्षका सांसदहरू समितिले करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सबै उपकरण प्रयोग गर्न सहमत नभएको बताए ।
ज्ञवालीले छानबिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करका दर हेरफेर गर्न बस्ने कर्मचारीको नामसमेत उपलब्ध नगराएको जानकारी दिए । उनले वास्तविक प्रमाणहरू जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना भए पनि सत्तापक्षका सांसदहरू एकमत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको बताएका छन् ।
समितिको निष्कर्ष वास्तविकतामा आएन । वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने प्रमाणहरूको सङ्कलन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अनधिकृत भनिएका व्यक्तिहरूको कल डिटेल लिने, मोबाइल लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा, अर्थ मन्त्रालयमा त्यो दिन रहेका कर्मचारीको नाम लिएर सबैसँग बयान लिने कुराहरूमा समिति एक ठाउँमा उभिन सकेन । सत्तापक्षमा सांसदहरू त्यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहनुभएन । त्यसले अनुसन्धान नै अधुरो भयो । अनुसन्धान गर्न सकिने सबै खालका उपकरण प्रयोग हुन नसकेपछि अनुसन्धान अधुरो रह्यो ।’
यसैबीच ११ सदस्यीय समितिमा रहेका एमालेका चार सांसद खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, बिमला बिक र भानुभक्त ढकालले फरक मत राखेका छन् ।
९ पृष्ठ लामो फरक मतकमा अनधिकृत भनेर भनिएका व्यक्ति लगायतको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको, बजेट निर्माणको रातिको सीसीटीभी फुटेज दुरुत अवस्थामा उपलब्ध नगराइएको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणमा संलग्न व्यक्तिको नामनामेसी उपलब्ध नगराउँदा सबैसँग सोधपुछ गर्न नपाएका, राति खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएको तथा करका दर हेरफेरबाट मर्कामा परेका सरोकारबालासँग छलफल गर्न सत्तारुढ सदस्यहरु तयार नभएको एमालेको दाबी छ ।
