काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
सोमबार बसेको बैठकमा उक्त विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उक्त विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन । त्यसअघि बैठकमा बिधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै गृहमन्त्री खाणले नागरिकताको विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाएरै अघि बढने बताए । विधेयकमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई सांस्कृतिक, आर्थिक प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने प्रावधान थप्ने काम भएको उनले बताए । उनले नागरिकता नपाउँदा पढ्न, उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न, व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न समस्या भएको हुँदा विधेयक तत्काल ल्याउनुपरेको जानकारी गराएका छन् ।
विधेयमाथिको छलफलमा भाग लिदै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले पारित गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेर नयाँ बिधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले ७ वर्ष वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता महिलालाई दिने प्रावधानलाई हटाइएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।
त्यस्तै सांसद डा. विमला राई पौड्यालले गठबन्धनको नेताहरुको बलमिच्याइँका कारण नयाँ बिधेयक ल्याएको तर्क गरेका छन् । पुरानो बिधेयक फिर्ता लिएर सरकारले सांसदको स्वविवेक निर्णय गर्नेको पनि अवमूल्यन गरेको उनको भनाई छ ।
सांसद खिमलाल देवकोटाले नागरिकता बिधेयकमाथिको कतिपय प्रावधानहरुमा पुर्नबिचार गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।
