काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट ‘कारागार व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’ पारित भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनसहित आएको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा ध्वनिमतका आधारमा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषण गरेका हुन । सभाको पहिलो बैठकमा गणपुरक सङ्ख्या नपुगेपछि १५ मिनेट स्थगित भई सञ्चालन भएको दोस्रो बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले भाग दिएका थिए । उनीहरु उठाएका प्रश्नको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कारागार नरहेका जिल्लाहरुमा पनि कारागारको व्यवस्था गरिने बताए । शहरका मध्य भागमा रहेका पुराना कारागारहरुलाई स्थानान्तरण गरि फराकिलो र सुविधाजनक बनाईने उनको भनाई छ ।
कारागारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको उक्त विधेयक सरकारले विसं २०७६ मङ्सिर २९ मा दर्ता गराएको थियो ।
पारित विधेयक अनुसार कैदीबन्दीले बिहे र प्रजनन अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । गर्भवती र सुत्केरीले जेलबाहिर बस्ने छुट प्राप्त गर्नेछन् । खुला कारागारको अवधारणालाई समेत यो विधेयकले समेटेको छ ।
एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘गर्भ रहेको छ महिना पूरा भएको गर्भवती बन्दीले आफू कारागार बाहिर बसी स्वास्थ्य उपचार गर्न चाहेमा कारागार प्रशासकले निज सुत्केरी भएको साठी दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागारमा फर्कने गरी कागज गराई तोकिए बमोजिम बैंक जमानत लिई कारागारबाट बाहिर जाने अनुमति दिनु पर्नेछ’ दफा ३७(२) मा छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि फेरि प्रतिनिधि सभामा आएर सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्ने छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा लागू हुन्छ ।
