काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले सरकारले सुकुम्बासीको श्रेणी र भूमिको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकको बिभिन्न मन्त्रालयमाथिको छलफलमा भाग लिदै उनीहरुले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण चाँडो गरिसक्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए ।
बैठकमा सांसद गोपाल भट्टराईले भूमिहीनहरूको अन्तिम नक्शाङ्कन भइसकेकाले अब लालपुर्जा वितरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । भूमि बैंक कार्यान्यवनमा ल्याइएको भए पनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुनसक्ने हुँदा अहिले कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।
सांसद् सिङ्गबहादुर विश्वकर्माले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गाको नापजाँच गरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । भूमिकर तिरेका बस्तीले पनि पुर्जा पाउन नसकेको उनले बताए ।
सांसद बीना पोखरेल गरिबी निवारण मन्त्रालय आफैँ गरिब हुँदा देशमा गरिबी निवारण गर्न गाह्रो हुने बताए । जेठ–असारमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर समयमा नै बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
त्यस्तै सांसदहरुले छलफलमा भाग लिँदै पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय चुल्हो, सवारी साधनको प्रयोग गर्न नियमित विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने भन्दै विद्युत्को उपयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयत घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने सांसद भैरबहादुर श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय शीर्षकको रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
