धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी चैत १३ गतेका लागि प्रदेशसभाको ९औं अधिवेशन सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चैत ३ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चैत १३ गते प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । चैत १५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक अन्त्य भएको ६ महिना पुग्ने छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म प्रदेशसभा बैठक नबसेमा संवैधानिक जटिलता आउने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार ५ महिना २९ दिन सम्म प्रदेशसभा बैठक सुचारु हुन नसकेमा के गर्ने भन्ने कानुनमा उल्लेख गरिएको छैन । संविधानले नै ६ महिनापछि कसरी बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने नतोका कारण ६ महिनापछिको समयलाई संवैधानिक जटिलताका रुपमा परिभाषित गरिएको हो । असोज १५ गते रातीदेखि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसरकारले त्यही संवैधानिक जटिलतालाई ख्याल राखेर मात्रै चैत १३ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाउने निर्णय गरेको विपक्षी दलका नेताहरू बताउँछन् ।
‘जनताको पक्षमा काम गरौं, जनताका लागि ऐन कानुन निर्माण गरेर असहजतालाई सहज बनाउनु पर्छ भन्ने मनसाय अहिलेको सरकारमा छैन,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लिलाधर भट्टले भने, ‘यो कानुनी बाध्यतालाई टार्ने सरकारको कर्मकाण्डी काम मात्रै हो ।’
उनले संवैधानिक बाध्यताका कारण प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरे पनि सरकारसँग पर्याप्त विजनेश नै नभएको बताए । हालसम्म बनाएका कानुन पनि सरकारले कार्यान्वयन नगराउँदा ती कानुन निष्क्रिय जस्तै बनेका संसदीय दलका नेता भट्टले बताए । ‘लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐन पारित गरेर आयोग गठन गरेको दुई वर्ष विचितसक्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन, अन्य धेरै कानुन पनि त्यही हालतमा छन्, यो सरकारको लाचारीपन हो ।’
प्रदेश सरकारमा सामेल भएका दल र तीनका मन्त्रीहरू भागबण्डा र कमिसनको दलदलमा फसेका उनको आरोप छ । ‘एउटा योजना माग गर्दा नागरिकले मन्त्रीलाई अग्रिम २० प्रतिशत नगद कमिसन दिनु परेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ,’ भट्टले भने, ‘यस्तो हालतमा जनताले कसरी यो सरकारको विश्वास गर्ने ?’
हिउँदे अधिवेशन बैठकमा नेकपा एमाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाई छ । ‘प्रदेश सभा बैठक अन्त्य भएपछि सुदूरपश्चिम वासीले ठुलो विपत्तिको सामना गर्नुपरेको छ,’ भट्टले भने, ‘विपद्मा जनताले प्रदेश सरकार भएको अनुभूति समेत गर्न पाएका छैनन्, हामी एसको कारण माग्ने छौं, ६ महिना सम्म यो सरकार के हेरेर बस्यो, त्यसाको जवाफ हामी माग्ने छौं ।’
कांग्रेसले भाग खोजेको आरोप
नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसले यसअघिकै शैलीमा योजनामा भाग माग गरेको आरोप लगाएको छ । यस अघि पनि विरोध गनेजस्तो गर्ने र आफ्ना योजना पाएपछि खुसी हुने कांग्रेसले यस पटक मन्त्रिपरिषद्को बहाना बनाएर थप योजना माग्न खाजेको बुझाई छ । ‘रातो किताब जलाउने कांग्रेसले मागेको बजेट पाएपछि त्यही किताब खुखरुखुरु पारित गर्न दिएको थियो,’ प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता लिलाधर भट्टले भने, ‘अहिले फेरी मन्त्री परिषद्मा ठाउँ चाहियो भन्न थालेको छ, यो पनि बजेटमा बार्गेनिङ गर्ने शैली मात्रै हो जस्तो देखिन्छ ।’
केन्द्र सरकारलाई बचाउन सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले बलिदानी दिएको भन्दै उनले कांग्रेस बोल्न पनि नसक्ने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न पनि नसक्ने स्थितिमा रहेको बताए । ‘बोलौँ केन्द्रको गठबन्धन विग्रिएला भन्ने डर कांग्रेसलाई छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अलिअलि भए पनि बजेट मागेर खाने नीति अनुसार कांग्रेसले मन्त्री परिषद्मा भाग मागे जस्तो मात्रै गरेको देखिनछ, कांग्रेसलाई कसैले मन्त्री परिषद्मा लग्दैन ।’ माओवादी र समाजवादी पार्टीले कांग्रेसलाई सरकारमा लैजान नचाहेको उनले बताए । कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिका कारण प्रदेशमा काँग्रेस न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष जस्तो बनेको नेता भट्ट बताउँछन् ।
