धनगढी । ३० वैशाखका लागि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित भइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले गाउँगाउँमा खटाएका कार्यकर्ता विकास र समृद्धिका ठूल्ठूला गफ हाँकिरहेका छन् ।
दलका नेता तथा कार्यकर्ता विकास र समृद्धिको नारा लगाउन व्यस्त भइरहँदा पहिरोबाट पीडित कैलालीको चुरेका नागरिक भने झुपडीमा राख्ने त्रिपाल नपाएर छटपटाइरहेका छन् । ‘देशमा तीन सरकार छन् रे, कुन सरकारले हेर्छ हामीलाई ?,’ १० महिनादेखि खुला आकाशमा बस्दै आएकी कैलालीको चुरे गाउँपालिका-४ कि निर्मला बुढामगरले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘हामीलाई आठ महिनासम्म त कुनै सरकारले केही दिएन, कसरी देशमा सरकार छ भन्ने ?’
उनले प्लास्टिक बरेर झुपडी बनाएकी छन् । झुपडीमाथि पनि प्लास्टिकले नै छाएको छ । घर भित्रको अवस्था देखाउँदै निर्मला भन्छिन्, ‘अलि ठूलो पानी आँउदा छानो चुहिएर बस्नै मिल्दैन, एउटा त्रिपाल किनेर हाल्न पाए रोक्थ्यो होला, तर पैसाको निकै अभाव छ, हाम्रा सरकारले हेर्दैनन् ।’
श्रीमान रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा गएका भए पनि हालसम्म पैसा नपठाएको उनले बताइन् । उनी ६ वर्षीया र ६ महिने छोरीसहित असारदेखि सो ठाउँमा बस्दै आएकी छन् । पहिले बस्दै आएको घर, भएको जमीन पहिरोले लगेपछि जंगलमा बसेको उनले बताइन् । उनले बस्न र खान निकै समस्या भएको बताइन् ।
चुरे गाउँपालिका–४ स्थित जंगलको बीच भागमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका २७० बढी परिवारको यो साझा समस्या हो । गत असारमा आएको पहिरोका कारण चुरे गाउँपालिका–४ को सिंगो वस्ती विस्थापित भएको थियो । सो वस्तीलाई व्यवस्थापनका लागि हालसम्म कसैले नहेरको उनीहरूको गुनासो छ । ‘वर्षायाममै लगाइएका छानामाथिका त्रिपाल र प्लास्टिक च्यातिएपछि चिसोयाम खुला आकाशमै बिताउनुपर्याे,’ पहिरो पीडित प्रतिक्षा रोकामगरले भनिन्, ‘हामीलाई अरु केही चाहिएको थिएन, छानो ढाक्ने त्रिपाल भइदिए पुग्थ्यो ।’
‘स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षमताले पहिरो पीडितलाई संरक्षण गर्न नसक्ने र केन्द्रमा बजेट माग गरिएको छ भन्ने सुनिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्र सरकारले कहिले बजेट दिने हो थाहा छैन, बर्षायाम सुरु हुन थालिसक्यो ।’ पहिरो पीडित बसेको सो क्षेत्रका पुरुष रोजगारीका लागि बाहिरिएका उनले बताइन् ।
झुपडी बनाउँदै कामको खोजी गर्न पुरुषहरू बाहिरिने गरेका भन्दै उनले भनिन्, ‘महिला र बालबालिका मात्र यहाँ बस्दै आएका छौं, वस्तीमा केही समस्या भए के गर्ने भन्ने पिर पनि उस्तै छ ।’ घर बनाउन काठको माग गर्दा समेत सामुदायिक वनले काठ दिन नमानेको उनको गुनासो छ ।
स्थानीय जम्मल थापा मगरले पहिरो पीडितको सबै मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘केन्द्र सरकासँग हाम्रो पहुँच छैन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई हामीले पटकपटक समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिसकेका छौं, तर सुनेका छैनन्, यो समस्या समाधान कुन सरकारले गर्ने हो ? थाहा छैन ।’
मोहन्याल सामुदायिक वनको १० हेक्टर जमीनमा आफुहरू बसेकोबारे सबै सरकारी निकायलाई जानकारी गराइएको उनले बताए । पछिल्लो समयमा अन्य ठाँउका बाढी पीडित पनि वडाको सिफारिस बोकेर आउने गरेको उनले बताए । तर, शौचालय र खानेपानी अभावका कारण सो क्षेत्रमा प्रदुषण बढेको उनले बताए ।
