काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गतको समितिले फास्ट ट्रयाक आसपासका क्रसर उद्योग हटाउन माग गरेको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले फास्ट ट्रयाकको हवाइ निरीक्षणपछि क्रसर उद्योग हटाउन माग गरेको हो ।
काठमाण्डौ–तराई-मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको समिति सदस्य, रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाली सेनासहितले गरेको हवाइ निरीक्षणपछि बनाइएको प्रतिवेदनमा द्रुतमार्ग आयोजनास्थल विशेषगरी मख्खुवेशी आसपासको क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूबाट हुन सक्ने सम्भावित प्रतिकुल प्रभावलाई ध्यानमा राखी उक्त क्रसर उद्योगहरु उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख छ ।
साथै आयोजना निर्माण कार्यको दौरान आवश्यक पर्ने थप जग्गा तथा रुख कटान कार्यका लागि आवश्यक प्रकृयागत निर्णयहरु सम्बन्धमा सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयबाट समयमै सहजीकरण हुनुपर्ने र खोकनाको जग्गा विवाद पनि चाँडै सल्टाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।