काठमाडौँ । स्थानीय तहहरुमा बेरुजु कम गर्न अनेकौ समस्या रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । काठमाडौँमा भएको स्थानीय तहमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धन र बेरुजु कम गर्न विभिन्न खालका ब्यवहारिक र प्राविधिक समस्याहरु रहेको सरोकारवालाले बताएका हुन् ।
एशिया फाउन्डेसन र सामुदायिक सारथी संस्थाले गरेको कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघका सदस्य तथा अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धनमा सवै पक्ष जिम्मेवार हुने तर पालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षले मात्र गरिरहेको जस्तो गरि प्रचार गरिएको बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिभन्दा धेरै कर्मचारीदेखि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा परिक्षकहरुसम्म बेरुजुमा जिम्मेवार रहेको उनले आरोप पनि लगाए । लेखा परिक्षणका लागि गएका कर्मचारीहरुले नै कमिसन लिने गरेको दाबी गर्दै उनले जनप्रतिनिधिलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने गरिएको गुनासो गरे । केही स्थानीय तहमा केही समस्या रहेपनि सवै स्थानीय तहलाई एकै नजरले हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा पनि एकै खालको खर्चलाई कुनै स्थानीय तहमा स्वीकारिएको र कुनैमा बेरुजु देखाइएको दाबी अध्यक्ष पोखरेलले गरे । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धनमा समस्या रहेको स्वीकार्दै उनले सम्बन्धित सवै पक्षको सहकार्यबाट मात्र त्यो कम गर्न सकिने बताए । उनले प्रदेश र संघीय सरकारले पनि स्थानीय तहमा अनियमितता बढाउन सहयोग गर्ने गरेको गुनासो गरे ।
गाउँपालिका महासँघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले केही कमीकमजोरीहरु स्वीकारेर तिनलाई सुधार्ने प्रयत्न थालिएको जानकारी दिंदै कतिपय अवस्थामा प्राविधिक कारणले पनि बेरुजु बढेको देखिएको उदाहरण पेश गरे । कानूनको अभाव भएका कानूनको कार्यान्वयनको समस्या, उपभोक्ता समितिको भूमिका, कर्मचारी अभाव, कम र अदक्ष जनशक्ति, महालेखा नियन्त्रणकको कार्यालयका केही त्रुटि जस्ता कारणले बेरुजु देखिएको भन्दै सबै बेरुजु भ्रष्टाचार नै हो भन्ने हिसाबले ब्याख्या गर्नु पनि नहुने जिकिर गरे ।
सामुदायिक सारथीका कार्यकारी निर्देशक ताराबहादुर भण्डारीले काभ्रे जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमा गरिएको सर्वेक्षको नजिता पेश गर्र्र्दै सुशासनका दृष्टिले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नरहेको बताए । सर्वेक्षणमा सहभागि सेवाग्राहीले स्थानीय तहमा जनसहभागिता कम मात्र रहेको, सूचनाको हक कम मात्र कार्यान्वयन भएको, सार्वजनिक सुनुवाईबारे थाहै नपाएको र थाहा पाएपनि सहभागि हुन नपाएको जस्ता गुनासो गरेको पाइएको भण्डारीले बताए ।
