काठमाडौं । एउटा महत्वपूर्ण कारण भनेको २८ असारको परमादेश र त्यसले सिर्जना गरेका सहउत्पादनहरू नै हुन् । यसको समाधानका लागि जडमै जानुपर्छ ।
यसमा प्रधानन्यायाधीशसँग त्यस इजलासमा रहेको न्यायाधीशहरूको पनि उत्तिकै जवाफदेहिता रहन्छ । एउटालाई दोष दिएर उरु उम्किन मिल्ने हामी देख्दैनौँ । अहिले जुन ढंगले पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरू तथा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका मिडियाहरूले यस विषयमा जसरी चर्चा गरिरहेका छन्, यसले न्यायालयमा भएको विकृतिलाई हटाउने किसिमको देखिँदैन । यो बहस विशेष रूपमा एउटालाई हटाउने र अर्कोलाई ल्याउने स्वार्थबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । यो समीक्षा समस्या समाधानको होइन । त्यसैले यसमा हाम्रो रुचि छैन ।
जुन ढंगले राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्यो र निश्चित राजनीतिक दलका स्वार्थका लागि अदालतको जुन ढंगले दुरुपयोग भयो अहिलेका समस्याको परिणाम पनि त्यही नै हो भन्ने हामी ठान्छौँ ।
हामी न्यायालयको समग्रको सुधारको पक्षमा छौं । पाँचदलीय गठबन्धनको स्वार्थका लागि न्यायालयको जसरी प्रयोग गरियो, यसैको परिणाम हो यो ।
निश्चित राजनीतिक स्वार्थ समूह अथवा अरु स्वार्थ समूहको हितमा न्यायालयलाई प्रयोग गरिएको छ, त्यसमा हाम्रो रुचि छैन र त्यो कुनै समाधान पनि हैन । न्यायाधीशको विरुद्ध कुनै महाअभियोग लगाउनुले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । यो चाहिँ एक खालको दबाब हो । केही स्वार्थ समूहले निश्चित न्यायाधीशलाई थर्काएर आफ्नो अनुकूल मुद्दा फैसला गराउनका निम्ति गरेको दबाबको रणनीति हो । यो गलत छ र यसमा हाम्रो कुनै चासो छैन ।
(एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीसँग कुराकानीमा आधारित)
