Margadarsan


  • कर्णालीका पीडाः विद्यार्थीको चाप बढ्दै, शिक्षकको संख्या घट्दै

    जितेन्द्र थापा २० आश्विन २०७८, बुधबार

    देशका खम्बा जन्माउने थलो हो विद्यालय । विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षादीक्षा दिने भन्ने शिक्षकको हातमा हुन्छ । तर, कर्णालीका अधिकांश विद्यालयमा अहिले पनि शिक्षकको दरबन्दी कम छ ।

    यहाँ विद्यार्थी धेरै, शिक्षक कम छन् । शिक्षक कम हुँदा पठनपाठन मात्र प्रभावित भएको छैन, त्यसको अन्य धेरै असर हुने देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

    दरबन्दीको कमीले कक्षागत शिक्षक नपुुग्ने, मावि र निमाविमा विषयगत शिक्षकको अभाव हुुनेलगायतका समस्या देखिएका छन् । पर्याप्त दरबन्दी नभएपछि विद्यालयहरूले निजी स्रोतमा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । यसरी व्यवस्था गरिएका शिक्षकले न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर एउटा विषय पढेकाले फरक विषय पढाउनुपर्ने बाध्यताले पनि जटिलता निम्त्याएको छ ।

    कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत मानिएको सुर्खेत जिल्लामा ५१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा १४ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी छन् । तर, शिक्षकको दरबन्दी भने २८६ मात्र छ । अर्थात् विद्यालय र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा आवश्यक पर्ने शिक्षक छैनन् ।

    भेरीगंगाको जस्तै समस्या दैलेखको नारायण नगरपालिकामा पनि छ । ३८ वटा विद्यालय रहेको नारायणमा छहजार ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर, सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार हेर्दा यहाँ विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक अपुग नै छन् ।

    शिक्षक अभावको समस्या नारायण र भेरीगंगा नगरपालिकाको मात्र होइन, यी त प्रतिनिधि समस्या मात्र हुन् । यस्तो समस्या कर्णाली प्रदेशभरकै हो । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी छैन ।

    सुर्खेत जिल्लाभर करिब ५०० शिक्षक अपुग छन् । जिल्लाका प्राथमिक तहमा आवश्यक शिक्षक भए पनि निमावि र माध्यमिक तहमा ठूलो संख्यामा शिक्षक अभाव रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख भोजराज न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार निमाविमा २०० र माविमा २४२ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ ।

    शिक्षक अभाव भएपछि स्थानीय तहले दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन् । डोल्पामा प्राथमिक तहका लागि ७० वटा दरबन्दी माग गरिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुुख दलबहादुुर बस्नेतका अनुसार निमावि र मावि तहमा पनि शिक्षक अपुग हुँदा राहत र निजी स्रोतको भरमा विद्यालय संचालन भइरहेका छन् । हुुम्ला जिल्लाको प्रावि तहमा ३१९ वटा दरबन्दी भए पनि अपुग भएपछि थप ९२ वटा दरबन्दी माग गरिएको छ ।

    निमावि र मावि तहमा २१६ वटा शिक्षक दरबन्दी आवश्यक पर्ने समन्वय इकाइ प्रमुख विष्णुबहादुुर शाहीले जानकारी दिए । कालीकोट जिल्लामा ५०० को हाराहारीमा शिक्षक दरबन्दी अपर्याप्त रहेको छ ।

    दैलेखमा माध्यमिक तहमा मात्र ५०० दरबन्दी आवश्यक 

    दैलेखमा पनि ठूलो संख्यामा शिक्षक अपुग छन् । समन्वय इकाइले दिएको जानकारीअनुसार यहाँ माध्यमिक तहमा मात्र ५०० शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ । प्राविमा १५० र निमाविमा ३०९ जना थप शिक्षक आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । अहिले कायम रहेको दरबन्दीमै पनि २०० हाराहारीमा शिक्षक दरबन्दी खाली रहेको समन्वय इकाइ दैलेखले जानकारी दिइएको छ ।

    रुकुम पश्चिमका पनि तीनवटा तहमा दरबन्दी अभाव छ । पर्याप्त शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनसमेत प्रभावित बनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख ताराप्रकाश पुनले बताए । विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक उपलब्ध हुनुपर्ने भए पनि उक्त संख्याको अनुपातको आधा मात्र शिक्षक छन्’, उनले भने, ‘शिक्षक कम हुँदा राहत र निजी स्रोतका भरमा विद्यालय चलेका छन् ।’

    कर्णालीका अन्य जिल्लामा जस्तै जाजरकोटमा पनि ठूलो मात्रामा दरबन्दीको अभाव रहेको पाइएको छ । यहाँ प्रावि तहका लागि ७७ वटा दरबन्दी थप गर्न माग गरिएको छ भने निमाविमा १९ र माविमा पाँच जना गरी जम्मा १०१ जनाको दरबन्दी माग गरिएको जनाइएको छ ।

    जुम्लामा प्राविका लागि पाँच, निमाविका लागि चार र माविका लागि चार गरी जम्मा १३ जना दरबन्दी माग गरिएको छ । मुगुमा तीनवटै तहका लागि ११८ वटा दरबन्दी माग गरिएको छ । यहाँ प्राविमा ६५, निमाविमा २९ र माविमा २४ दरबन्दी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

    सरकारले पहाडी जिल्लामा ४५ जना विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । हिमालमा ४० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको नियम छ । तर, कर्णालीका सबैजसो विद्यालयले उक्त मापदण्डअनुसार शिक्षक पाएका छैनन् । शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलानको प्रयास गरिए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

    विद्यालय संख्या धेरै र दरबन्दी कम भएकाले पनि सोचेअनुसारको दरबन्दी मिल्न नसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सुुर्खेतका प्रमुख भोजराज न्यौपानेले बताए । ‘यसको असर सिधै पठनपाठनमा पर्ने गरेको छ’, उनले भने, ‘सरकारले कि दरबन्दीको संख्या बढाउनुपर्‍यो कि विद्यालयको संख्या घटाउनुपर्‍यो ।’

    फेसबुक प्रतिक्रिया