शीतगंगा नगरपालिकाको मुख्य बजार ठाँडा दह, अमराईलगायत गाउँमा पानीको चरम अभाव हुँदा समस्या भएको छ । स्थानीय जनताको मुख्य खानेपानी सुपाखोलाको नौ दिनदेखि मर्मत हुन नसक्दा पानीको हाहाकार भएको हो ।
पानीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न विभिन्न लिफ्टिङको व्यवस्था भए पनि समिति चलायमान नहुँदा एक दिन समस्या हुँदा पनि लामो दूरी पार गरेर पानी बोक्ने गरेको स्थानीले दुखेसो पोखेका छन् ।
वडा नम्बर- ३ मा बाउन्ने लिफ्टिङ खानेपानी भए पनि अभावका बेला काम लाग्न नसकेको स्थानीय नारायण पौडेलले गुनासो गरे । पटक पटक विभिन्न बहानामा लिफ्टिङ खानेपानी अवरुद्ध हुने गरेको छ । केही दिनदेखि मिटरमा समस्या आएकाले पानी सुचारु हुन नसकेको समितिका अध्यक्ष उमानन्द अधिकारीले बताए ।
विद्युत्का कर्मचारीले मिटर निकालेर लगे पनि अझै नल्याएकाले सुचारु गर्न नसकेको अधिकारीले बताए । यता, विद्युत् प्राधिकरण ठाँडाका कर्मचारी मेगराज खनालले करिब २० दिनअघि समस्या आएपछि मिटर निकालिए पनि समितिले समयमा जिल्ला कार्यालयमा नपठाउँदा ढिलो भएको बताए ।
यस्तै, जिल्ला विद्युत् कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख किरण खनालले आइतबार मात्र बिग्रिएको मिटर कार्यालयमा आएको बताए । नयाँ टीओटी मिटर जिल्लाबाट उपलब्ध गराउन नमिल्ने र रकम जम्मा गरेपछि मात्र काठमाडौंबाट आउने भएकाले रकम जम्मा गर्न समितिलाई भनेको खनालले बताए । उनले अहिलेसम्म रकम जम्मा नभएको जानकारी दिए ।
नयाँ मिटर जडान गर्न करिब ४२ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । करिब २५ वर्षअघिको योजना जीर्ण भएकाले पनि यस क्षेत्रमा पटक पटक समस्या आउने गरेको छ । मर्मतका लागिसमेत स्थानीयको सहयोग नहुने गरेको समितिको गुनासो छ ।
विगत तीन वर्षदेखि नयाँ खाने पानीको काम सुरु भए पनि अझैसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । शीतगंगा- ३ खस्रका ७० हजार र ५० हजार लिटरका तथा वडा नम्बर- ४ को जोगिनिकोटमा ७० हजार लिटरको नयाँ ट्याङ्की बनेको दुई वर्ष भए पनि अहिलेसम्म पानी पुग्नसकेको छैन ।
पुरानो १६ हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्कीको पानी प्रयोग गर्ने वडा नम्बर- ३ मा करिब ४०० घर रहेका छन् । ती घरका लागि ४० वटा धारा रहेका छन् । एउटा धारामा छदेखि १० घर परिवारले पानी भर्ने गरेका छन् । ट्याङ्की भरी हुँदा पनि बढीमा दुईदेखि तीन घण्टामै पानी रित्तिने गरेको स्थानीय हरि श्रेष्ठले बताए ।
लिफ्टिङ खानेपानीसमेत सानो टयाङ्की भएकाले उपभोत्ताको घरमा बढीमा ३० मिनेट मात्र पानी पुग्ने गरेको छ । पानीको चरम अभाव भए पनि स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकाले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
