काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजनसँग सम्बन्धित मुद्दामा विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको हो ।
यससम्बनी मुद्दाको छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएको छ ।
सरकारले २ भदौमा ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश गलत भएको र त्यसका आधारमा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको दल दर्ता बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनी आदेश गरेको हो ।
देउवा सरकारले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी २ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन् ।
दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा दल दर्ताको प्रमाणपत्रसमेत दिइसकेको छ ।
तर अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ता गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता प्रवेश सुवेदी, अर्जुनकुमार अर्याल, दलबहादुर धामी लगायतले रिट हालेका थिए । भदौ ११ र असोज १ मा हेर्न नभ्याइनेमा परेको रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो ।
‘हाम्रो माग अध्यादेश गलत भएको र त्यसका आधारमा भएका सबै कामकारबाही रोकिपाउँ भनेर अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर अन्तरिम आदेश भएन,’ अधिवक्ता केसीले भन्नुभयो, ‘कारण देखाउ आदेश भने जारी भएको छ ।’