काठमाडौँ । सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको देउवा सरकारका कारण इतिहासमै पहिलोपटक देशले बजेट होलिडेको सामना गर्नुपरेको छ । यसले देशले ठूलो आर्थिक घाटा बेहोर्नुपर्ने भएको छ । मुलुकमा एकदिन अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा अरबौँ घाटा हुन्छ ।
देउवा सरकारले गलत ढंगले अघिल्लो एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गर्न भदौ २५ मा ल्याएको प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । त्यसमा जनताको हितमा कुनै पनि कार्ययोजना राखिएको छैन । एमाले सरकारले ल्याएको जनमुखी बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने काम थिएन । त्यसका साथै सभामुख सापकोटाले एमाले फुटाउनका लागि गरेको गैरजिम्मेवारीका कारण प्रतिपक्षीले संसद अवरोध गरिरहेको अवस्था छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण सरकारको प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । संसद्मा पेश भएको बजेट ६० दिनभित्र पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरणसमेत भइसक्नुपर्छ । त्यो ६० औं दिन भदौं ३० गते पूरा भएको छ । अर्थात् बजेट प्रस्तुत त भयो, तर संसदबाट पास हुन सकेन । यो घटनासँगै अब सरकारले सरकारी ढुकुटीको पैशा खर्च गर्न सक्दैन ।
संसदमा एमालेले सभामुखले यसअघि गरेका गल्ती सच्याएर जानुपर्ने अडान राखेको छ । एमालेले सभामुखलाई दुई विकल्प दिएको छ । आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई हटाएको सूचना टाँस गर्ने वा सभामुख पदबाट राजीनामा दिने । एमालेका यी एजेन्डा वा मागहरु पनि यथावत नै छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो १४ सांसदहरुलाई कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिनुभएको छ । एकातिर संसद चलाउनै पर्ने बाध्यता, अर्कोतिर नेकपा एमालेले राखेको अडानबीच संसदको अवरोध कसरी हट्ला भन्ने चासो सबैतिर छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमालेसँग सहमति कायम गरेर बजेट पास गर्ने पहिलो प्रयत्न हुने बताएका छन् । त्यो प्रयास सफल भएन भने प्रक्रियागत रुपमा बजेटको काम अघि बढ्ने उल्लेख गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएको यो अनुकुल समयमा सरकार पेलपाल गरेरै भए पनि संसदबाट बजेट प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पास गर्ने मुडमा देखिएको छ ।
यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि कर्मचारीसम्मले भदौ महिनाको तलब समयमै नपाउने भएका छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको र प्रतिस्थापन विधेयक (संशोधित बजेट) पारित तथा प्रमाणीकरण नभएकाले यस्तो स्थिति निम्तिएको हो ।
आजदेखि संशोधित बजेट राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगराउञ्जेल सरकारले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेकका कुनै पनि खर्च पाउने छैन । गए राति १२ बजेदेखि नै सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेक कुनै खर्च नगर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
आज भदौ महिनाको अन्तिम दिन हो । कार्यपालिका अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीले यो महिनाको तलब कुरेर बसेका छन् । असोज १ गते नै अधिकांश कर्मचारीको खातामा तलबभत्ता जम्मा हुनुपर्ने हो । तर, कर्मचारीहरूले असोज ४ गतेसम्म तलबभत्ता पाउने छैनन् । असोज ४ गते बस्नेगरी सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठक डाकेका छन् । सो दिन पनि प्रतिस्थापन विधेयक पास नभए तलबभत्ता थप समय रोकिन सक्छ भने दसैंखर्च समेत आउने छैन । यसबाट आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु अन्याय पर्नेछन् भने महान चाड पनि खल्लो हुने देखिन्छ ।
भदौ २८ सम्ममा राष्ट्रिय किताबखानामा ७६ हजार ४२६ निजामती कर्मचारी, एकलाख सात हजार २९८ प्रहरी र ७ हजार १७ शिक्षक सम्पत्ति विवरण संख्या दर्ता भएको छ ।
