नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा आएकी अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि संसदीय समितिका प्रतिनिधिहरुसँग पालैपालो भेटघाट गर्नुभएको छ ।
बिहीबार प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भेटको शुरुवात गर्नुभएकी उहाँले शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभयो । फतिमाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवाद) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
एमसीसी परियोजना अनुगमनको सिलसिलामा यसअगाडि पनि पटक–पटक नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको सुमारको यस पटकको भ्रमण भने राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटमा केन्द्रित रह्यो । उहाँको भ्रमणको समग्र सन्देश हो–जे निर्णय गर्ने हो छिटो होस् ।
एमसीसी परियोजना नेपालमा निकै विवादित बनेको र अझै ढिलाइ भएमा झन् समस्या उत्पन्न हुने भन्दै अमेरिकाले यसलाई सकेसम्म छिटै टुंगो लगाउन चाहेको छ ।
नेताहरुसँगको भेटघाटका क्रममा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमाले गरेको आग्रह हो– एमसीसीलाई छिटो अनुमोदन गर्नुपर्यो । अहिलेसम्म संसदबाट अनुमोदन नभए पनि एमसीसीले पूर्व तयारीका काम अघि बढाइरहेको थियो । तर अब अगाडि बढाउन संसदीय अनुमोदन अनिवार्य भएको उहाँको भनाइ थियो । पूर्ववर्ती एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा नै एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ ।
उपाध्यक्ष फातिमा काठमाडौं आएलगत्तै अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजनालाई अगाडि बढाउन अब आवश्यक पर्ने कदमहरुका बारेमा छलफल गर्नुहुनेछ ।’
सबै राजनीतिक दलका नेतासँग उहाँले संसदीय अनुमोदनको बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको छ । विपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सरकारले धारणा स्पष्ट पारेपछि मात्रै आफूले धारणा स्पष्ट पार्ने जवाफ दिनुभएको छ ।
यसैगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अनुमोदनका लागि दलहरुको बीचमा सहमति हुनुपर्ने बताउनुभएको छ भने प्रधानमन्त्री देउवाले पारित गर्नका लागि सक्दो कोसिस गर्ने जवाफ दिनुभएको छ ।
फातिमाको भ्रमणपछि पनि एमसीसीका सम्बन्धमा उत्पन्न गतिरोध अन्त हुने लक्षण देखिँदैन । एमसीसी सम्झौता पारित गरेर अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पहल गर्न कुनै पनि राजनीतिक दल तयार हुने देखिँदैन । बरु दलहरु पहिलाको पोजिसनबाट पछि हट्न खोजेको संकेत देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सम्बन्धमा न एकमत छ, न कुनै छलफल नै भएको हो । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि प्रधानमन्त्री देउवामात्र स्पष्ट रुपमा अघि बढेको देखिन्छ । अन्य नेताहरु यस विषयमा मौन रहेका छन् ।
अनुमोदनका सम्बन्धमा फातिमले दलहरुबाट स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले मात्रै स्पष्टरुपमा आफू एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहेको बताएको तर अरु सबै नेता दोधारमा रहेको पाइएको छ ।
दलका नेताहरुलाई फतिमाको सन्देश थियो– अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने तपाईंहरुको कुरो तर यस सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय लिनुस् । राजनीतिक नेतृत्वले एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने बताइरहेको समयमा फातिमा आउनुभन्दा एक दिनअगाडि नै एमसीसी मुख्यालयले नेपालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसीमा कुनै खालको संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको थियो ।
एमसीसीका सम्बन्धमा नेपालमा सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय हो, यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गत रहेकोले यसलाई स्वीकार गरिएमा भविष्यमा नेपाललाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । एमसीसी सम्झौताको थुप्रै प्रावधानमाथि बहस भइरहे पनि फतिमाको विशेष जोड चाहिँ यसमा कुनै पनि सैन्य तत्व छैन भनी नेताहरुलाई आश्वस्त पार्नु नै थियो ।
हरेक नेताहरुसँगको भेटमा उहाँले सो विषयलाई विशेष जोड दिनुभयो । तर, राजनीतिक दलका नेताहरु यसप्रति अझै पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी अधिकारी स्वयंले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअनुसार रहेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेताहरुले यस सम्बन्धमा आफूहरु थप आश्वस्त हुन चाहेको बताएका छन् । उपाध्यक्ष फातिमाले एमसीसीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र संविधानलाई कुनै पनि अवमूल्यन नगर्ने पनि नेताहरुलाई बताउनुभयो
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि दवाव दिन फातिमा नेपाल आएको चर्चा भइरहेको समयमा उहाँले नेताहरुसँगको भेटमा अमेरिका एमसीसी अनुमोदनका लागि दवाव दिन नआएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको कुराकानीमा उहाँले प्रष्टसँग भन्नुभयो, ‘हामी नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई दवाव दिनका लागि आएका होइनौँ ।’
राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेटमा उहाँले एमसीसी नेपालका नेताहरुले नै डिजाइन गरेको र सो अनुसार एमसीसीले आर्थिक सहयोग गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँको भनाइ थियो– सन् २०१७ मा सहमति हुनुभन्दा पहिला नेपाल सरकारले ५ वर्षे परियोजनाको डिजाइन गरेको हो । त्यसैले अमेरिकाले परियोजना लादेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको भनी उहाँले आश्वस्त पार्नुभएको छ ।
एमसीसीका सम्बन्धमा भएका अनावश्यक हल्लाका सम्बन्धमा पनि उहाँको आग्रह थियो । उहाँले नेपालमा नहुनुपर्ने धेरै हल्ला भएको बताउनुभयो । एमसीसीका सम्बन्धमा हुने स्वस्थ बहसको पक्षमा आफू रहे पनि गलत र भ्रामक सन्देशहरु गएकोमा सम्बन्धमा पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो
राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेटमा फतिमाले प्रष्टसँग भन्नुभएको छ- तपार्इंहरुले सहयोग लिन्नौं भने पनि हामीलाई धेरै आपत्ति छैन । उहाँले नेपालले इन्कार गरेमा सो रकम अन्य मुलुकलाई दिने पनि संकेत दिनुभयो । विशेषत माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा उहाँले यस्तो संकेत गर्नुभएको हो ।
अमेरिकी अधिकारीहरुले यसअघि नै एमसीसीको समयसीमा अनन्तकालसम्म लैजान नमिल्ने र निश्चित समयपछि रकम फिर्ता जाने बताइरहेका छन् । दलका नेताहरुलाई फातिमाले सो अनुदान नेपालका लागि कल्याणकारी रहेको बताउनुभयो । उर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँगको भेटमा उहाँले नेपालको गरिबी घटाउन र दिगो सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि एमसीसीले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
यता फातिमाको भ्रमणपछि पनि एमसीसीका सम्बन्धमा उत्पन्न गतिरोध अन्त हुने लक्षण देखिँदैन । एमसीसी सम्झौता पारित गरेर अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पहल गर्न कुनै पनि राजनीतिक दल तयार हुने देखिँदैन । बरु दलहरु पहिलाको पोजिसनबाट पछि हट्न खोजेको संकेत देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सम्बन्धमा न एकमत छ, न कुनै छलफल नै भएको हो । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि प्रधानमन्त्री देउवामात्र स्पष्ट रुपमा अघि बढेको देखिन्छ । अन्य नेताहरु यस विषयमा मौन रहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा संसदीय अनुमोदन पर्खेर एमसीसी कति समय कुर्छ यकिन भन्न सकिँदैन । फातिमाले नेपाल भ्रमणपछि एमसीसी मुख्यालयमा पेश गर्ने प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने एमसीसी वोर्डले निर्णय गर्ने गर्दछ । परियोजना अगाडि नै बढ्न नसक्ने निष्कर्ष रह्यो भने वोर्डले रद्धको घोषणा गर्न सक्छ ।
यसरी नेपालका लागि एमसीसी परियोजना दलहरुमा मतैक्यता नहुँदा “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा” नहोला भन्न सकिँदैन ।
