परमादेशबाट बनेको सरकार प्रारम्भदेखि नै जनहित, राष्ट्रिय र लोकतन्त्रका विरुद्ध देखिएको छ

नेकपा (एमाले) द्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी वक्तव्य –

उपस्थित सहयोद्धा कमरेडहरु तथा सञ्चारकर्मी साथीहरु ।

हिजो सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णयहरुका सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी दिन र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित यहाँहरु सबैलाई सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
१. नेकपा (एमाले) को आन्तरिक जीवनमा विगत केही समय यता असामान्य स्थिति सिर्जना भएको यथार्थसँग हामी सबै परिचित छौं । पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या, कटुता र अस्वस्थताका कारण पार्टीले राजकीय भूमिका र सङ्गठनात्मक क्षेत्र दुबैमा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ । पार्टीभित्र लामो समयदेखि जारी समस्याहरुलाई समाधान गर्दै पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन हामीले यसबीचमा अनेकौं प्रयाशहरु ग¥यौं, पहलकदमी लियौं । कार्यदल बनायौं । पार्टीको एकतालाई कायम राख्न र थप सुदृढ बनाउन तथा पार्टीलाई विभाजित हुन नदिन सकारात्मक योगदान गर्ने कार्यदलका सदस्यहरु एवं अन्य सबै कमरेडहरुलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
२. मुलुकका सामु उपस्थित चुनौतीको सामना गर्न पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रुपले तम्तयार बनाउने हिसाबले हिजो सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठक विशेष र महत्वपूर्ण रह्यो । बैठकमा हामीले पार्टीभित्र विद्यमान समस्याको समाधान गर्न कार्यदलले तयार गरेको र यस अघि नै पार्टी स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटीले ग्रहण, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको दश बुँदे सुझाव प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्यसूची र तालिका निर्धारण गरेका छौं । ‘दश बुँदे’ प्रस्तावलाई सिर्जनात्मक ढङ्गले लागू गर्दै पार्टी अगाडि बढ्ने छ । सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा हाम्रो समग्र ध्यान अब असोज पहिलो हप्ता हुने विधान महाधिवेशन तथा मङ्सिर दोस्रो साता आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रित छ । यस अगाडि नै हामीले पार्टी सदस्यता नवीकरण, परिवर्तित सन्दर्भका बारेमा पार्टी पङ्क्तिलाई दिशानिर्देश गर्न राष्ट्रव्यापी अभिमुखीकरण तथा वडा एवं पालिका स्तरका अधिवेशनहरु सम्पन्न गरिसक्ने छौं । यी सबै कामहरुले पार्टीलाई वैचारिक रुपमा स्पष्ट, सङ्गठनात्मक रुपमा चुस्त, भावनात्मक रुपमा एकतावद्ध तथा साझा लक्ष्यप्रति सङ्कल्पबद्ध बनाउने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यस सम्बन्धी पार्टीका निर्णयहरु हिजै यहाँहरु समक्ष सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
३. नेकपा (एमाले) नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलप्रवाह हो । हामीले हिजो ठूलो विश्वास र भरोसाका साथ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) बीच पार्टी एकीकरण गरेका थियौं । यो २०२८ सालदेखि नै झापा आन्दोलन र केन्द्रीय न्युक्लियसका रुपमा दुई भँगालोमा बाँडिएका आन्दोलनका दुई धारबीचको एकता थियो, कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रजहरुको अधुरो सपनाको कार्यान्वयन थियो । तर केही व्यक्तिका उग्र महत्वकाङ्क्षा, विभाजनकारी सोच, अस्थिर चरित्र तथा कब्जा तथा उपयोगको नीतिका कारण उक्त एकीकरण निष्कर्षमा पुग्न सकेन । २०७७ फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि पनि माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका महत्वपूर्ण कमरेडहरु पार्टी विभाजनको विपक्षमा र एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु भएको छ । उहाँहरुको यस निर्णयलाई हार्दिक स्वागत गर्दै दस बुँदेमा समेत एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्ने र उहाँहरुको पूर्ववत जिम्मेवारी कायम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दस बुँदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आजको नेकपा (एमाले) नेकपाकै निरन्तरताको रुपमा रहेको, यसले नेकपाको बिरासत आत्मसात गरेको र पार्टी निर्माण, विस्तार र एकीकरण पार्टीको विशेषता र संस्कृति रहेको कुरालाई आत्मसात गर्दै रचनात्मक दृष्टिकोण अवलम्बन गरिने छ ।
४. बलियो, एकताबद्ध तथा सुदृढ नेकपा (एमाले) पार्टी पङ्क्तिको मात्र होइन, राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षधर आम जनताको समेत चाहना हो । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका पार्टीहरु विभाजित हुँदा कसरी यसको मूल्य सिङ्गो प्रणाली र राष्ट्रले नै चुकाउनु पर्छ भन्ने निकट अतीतका अनुभवहरु हामी सबैका स्मरणमा ताजै छन् । तसर्थ, नेकपा (एमाले) बाट अलगिएर छुट्टै दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेका नेता÷कार्यकर्ताहरुलाई असफलता अवश्यंभावी रहेको उक्त हानीकारक बाटो छाडेर पार्टीको मूलघरमा फर्किन स्थायी कमिटीले औपचारिक आह्वान गरेको छ । यस कुरालाई पुनः स्मरण गर्दै म साथीहरुलाई विभाजनको प्रयाशलाई अन्त्य गर्न आग्रह गर्दछु । यसो गर्दा विगतका कुनै क्रियाकलाप या गतिविधिलाई लिएर कुनै पूर्वाग्रह नराखिने या कुनै विभेद या कार्बाही नहुने पनि दोहो¥याउन चाहन्छु । सन्दर्भका लागि बैठकको आह्वान यसैसँग सङ्लग्न गरिएको छ ।,
५. मुलुकका संवैधानिक अङ्गहरुको भूमिका लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने हुनु पर्छ, यसलाई कमजोर गर्ने होइन । तर पछिल्ला कतिपय घटनाक्रमहरुबाट नेकपा (एमाले) गंभीर र चिन्तित भएको छ । अदालतको परमादेशबाट शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त नराम्रो गरी खलबलिएको, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोगको बाटो अवरुद्ध गरिएको, दलीय प्रणालीका आधारभूत संरचनामाथि प्रहार गर्दै निर्दलीय अभ्यास सुरु गरिएको तथा यसबाट संविधानको आधारभूत प्रस्थापनामाथि नै आँच पु¥याइएको बारेमा हामीले पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेका छौं । यसका दुष्परिणामहरु देखा पर्न थालिसकेका छन् । संसदको अधिवेशन चलिरहेको र सभामुखले आगामी बैठकका कार्यभारबारे सदनलाई जानकारी गराइसकेको पृष्ठभूमिमा हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेर रातारात दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको छ । उद्देश्य स्पष्ट छ, प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई जसरी पनि विभाजित गर्ने । दूषित मनशाय र संविधानको ठाडो उल्लङ्घनका साथ ल्याइएको यो अध्यादेश अलोकतान्त्रिक, असंसदीय र विकृत राजनीतिको भद्दा दृष्टान्त हो । तर आज एमाले विभाजनको दुराशयका साथ चालिएको कदमका दूरगामी नकारात्मक प्रभावहरु मुलुकको बहुदलीय प्रणालीमाथि नै पर्ने छन् ।
६. अनुशासनहीनता र पार्टी विभाजनका गतिविधिमा सङ्लग्न भएको स्पष्ट आधार सहित पार्टीले गरेको कार्बाहीको सूचना कानुन बमोजिम संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइएकोमा सभामुखबाट निकट विगतमा अन्य दलहरुले गरेका कार्वाहीको सूचना तत्काल जारी गर्ने स्थापित अभ्यास एवं कानुन विपरीत ९ दिनसम्म पनि सूचना जारी नगरी नेकपा (एमाले)को विभाजन गराइछाड्ने मनसायसाथ पत्राचार गरेको कुरा आफैंमा दुखद् छ । यो संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको बर्खिलाफ छ । यस्ता विषयहरुमा अपनाइएको दोहोरो मापदण्डप्रति नेकपा (एमाले) को गंभीर आपत्ति र विरोध छ । तटस्थ र संवैधानिक भूमिकामा रहनु पर्ने व्यक्ति÷संस्थाहरुले विवादित भूमिका खेल्नु र निश्चित पार्टीको विभाजनका सहयोगी बन्नु अस्वीकार्य विषय हो । पार्टीले यस विषयलाई अत्यन्त गंभीर रुपमा लिएको र यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुनु पर्ने पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
७. पार्टीले कार्बाही गरी सूचना जारी गर्न संसद् सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको पत्र अनधिकृत रुपमा ‘विचाराधीन’ रहेको भनी पार्टी परित्याग गरिसकेका सांसदहरुको नाम समेत कायमै राखेर संसद् सचिवालयले निर्वाचन आयोगमा पठाएको पत्रले न्याय र यथार्थताको प्रतिनिधित्व गर्दैन । तर कम्तिमा यसले भदौ १ गते पार्टीले ९ जना केन्द्रीय सदस्य समेत १४ जना सांसदहरुलाई कारवाही गरी त्यसको सूचना संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोग समक्ष उसै दिन प्रस्तुत गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको समेत सङ्ख्या जोडेर दल विभाजनका लागि सनाखत गर्न मिल्दैन । निर्वाचन आयोग जस्ता संस्थाहरु कुनै पनि दल विभाजनका लागि सहयोगी या कारक बन्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
८. जनादेशको सरकारलाई विस्थापन गरेर परमादेशबाट बनेको सरकारले प्रारम्भदेखि नै जनहितका विरुद्ध, राष्ट्रिय हितका विरुद्ध र लोकतन्त्रका विरुद्ध निर्णयहरु गरेर आफ्नो परिचय दिन सुरु गरेको छ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् यसले मुलुकका पार्टीहरुलाई विभाजित गर्ने र राजनीतिमा विकृति भित्र्याउने काम सुरु गरेर आफ्नो अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । भूमिसम्बन्धी आयोग विघटन गरेर यसले मुलुकका लाखौं भूमिहीन र सुकुम्बासीका छातीमा बुट प्रहार गर्ने र जनविरोधी वर्गचरित्र स्पष्ट पारेको छ । जयसिंह धामीको सन्दर्भमा देखाएको लाचारीपन र युद्धग्रस्त अफगानिस्तानबाट त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरु फर्काउने सबालमा अभिव्यक्त किंकत्र्तव्यविमुढताले यो सरकार राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा नेकपा (एमाले) सरकारका यस्ता काम कार्बाही विरुद्ध हरबखत खबर्दारी र विरोध गरिरहने छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर पहरेदारी गरिरहने छ ।
(भदौ ९, २०७८)