काठमाडौँ । विघठित भूमि आयोगका सदस्यहरुले देउवा सरकारले सामन्त वर्गलाई खुसी पार्न भूमि आयोग खारेज गरेको बताउनुभएको छ । शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् उहाँहरुले त्यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
विघठित भूमि आयोगद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ- “आयोगवाट देशभरि भइरहेको काम, सम्वैधानिक दायित्व र सीमान्त नागरिकको आधारभूत अधिकारको विषयलाई थोरै पनि विचार नगरी चालिएको यो कदमबाट लोकतन्त्रको फल कुनै पनि हिसाबले गरिब नागरिकसम्म पुग्न नदिने तथा सामन्त वर्गहरू खुसी पार्न गरिएको हो । यसबाट लाखौं सुकुम्वासीमा ठूलो निराशा छाएको छ ।”
विज्ञप्तिमा आयोगलाई तोकिएको समय अवधि पूरा गर्न नदिएर सरकारले सुकुम्बासीको अधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाइएको छ ।
राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आयोग खारेज गरिएको सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आयोग खारेजसँगै लाखौँ भूमिहीन गरिब किसान तथा सुकुम्बासीहरुको बिचल्नी भएको र उनीहरुले अब सामन्त वर्गकै गुलामी गर्नुपर्ने अवस्था आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो ।
आयोगले भूमिसम्बन्धी ऐन, नियमअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं नागरिक सङ्घसमेतको समन्वयमा तोकिएको उद्देश्य हासिल हुने गरी व्यवस्थितरूपले कार्य गर्दै आइरहेको थियो । यही अवस्थामा गठन आदेशमा तोकिएको ३ वर्षे समयावधिअगावै आयोग विघटन गरिएपछि लाखौँ किसान भूमिहीन हुने अवस्था आएको छ ।
आयोगले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी सम्पादनका लागि भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका आधार र मापदण्ड, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहवाट लगत सङ्कलन, विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका अधुरा काम सम्पादन, अनुगमन, गुनासो सुनुवाइ र जग्गा वितरणसम्बन्धी ६ वटा कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय सरकारको अगुवाइ महत्त्वपूर्ण हुने यथार्थतालाई मनन गरी स्थानीय सरकार र आयोगको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी ७४७ स्थानीय तहसँग समझदारी भइ कार्य अघि बढाइएको थियो । समझदारी गरिएकामध्ये लगत सङ्कलनका लागि ५१३ स्थानीय तहको ३५ दिने सूचना प्रकाशन भई २१९ स्थानीय तहको लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
आयोग विघटनसँगै सदियौंदेखि अन्यायमा पारिएका करिव १७ लाख अव्यवस्थित बसोवासीको आवास र भूमि प्राप्त गर्ने सपना अधुरै रहेकोमा असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
देउवा सरकारले विनाकारण आयोग विघटन गर्नाले सदियौदेखि लाख परिवार भूमिहीन दलित. भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको आवास र अधुरो रहने स्थिति आएकाले अविलम्ब आयोग पुनः स्थापित हुनुपर्ने माग विज्ञप्तिमार्फत् गरिएको छ । भूमि अधिकारबाट वञ्चित र तिनका संगठनले अधिकार प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै लाखौं परिवारको भविश्यसँग जोडिएको सरकारबाट स्थापित संरचना राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनाइएको आरोप लगाइएको छ । जिल्ला समितिहरू गठन भएको ६ महिना पुग्दै गरेको र कोभिडको दुवै लहरलाई सामना गर्दै आयोगले यसपटक समस्यालाई टुङ्गोमा पु-याउने दृढ लक्ष्य लिएर इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेका बेला देउवा सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर गरिब भूमिहीन जनतामाथि बेइमान गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
