काठमाडौँ । सत्ताधारी गठबन्धनको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न दिएको सुझावप्रति एमाले नेता योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
उहाँले भट्टराईले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने काम संविधानविरुद्ध हुने बताउनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘प्रथमतः यो संविधानको बर्खिलाप छ। यसका लागि संविधान संशोधनले मात्र पुग्दैन व्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । नेकपा एमाले सुरुदेखि नै यो अवधारणाको विपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन । संविधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै विचारमा सहमत थियो । आज कांग्रेसले विचार बदल्नुको कारण के हो ? जनसमक्षस्पष्ट गर्नु पर्दछ।’
नेता भट्टराईले थप्नुभएको छ, ‘दोस्रो कतिपय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ । ती देशमा प्रदेशले कुनै पनि बेला स्थानीय तहलाई विघटन गर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो लाचार छाया बनाउने गरेका छन् । यसले आधारभूत तहमा नागरिकसँग दैनिक काम गर्नुपर्ने, राज्यका काम तथा सेवालाई आम नागरिकसम्म पुर्याएर राज्य र जनताबिचको दूरीलाई कम गर्दै व्यवस्थाका पक्षमा नागरिकको निरन्तर समर्थनप्राप्त गर्नुपर्नेमा यो सोचले त्यो कार्य कमजोर हुन जान्छ ।’ राज्य र जनताबिचको अन्तरविरोध फैलिँदै गएर व्यवस्था नै ढल्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उहाँले विरोध जनाउनुभएको हो ।
उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘कतिपय देश र विगतमा हाम्रै मुलुकको उदाहरणले यही भन्छ । यस्तो कुरा जान्दाजान्दै सत्तारुढ गठबन्धन किन त्यता जाँदैछ ?’
विकास बजेट अत्यन्तै कममात्र खर्च भइरहेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाएर, साधन, स्रोत र दक्ष जनशक्ति समेत थप गरेर जनताको सहभागितामा स्थानीय नेतृत्वमार्फत विकासका कामलाई तीव्रता दिएर छिटो प्रतिफल निकाल्नुपर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धन उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।