काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका श्रीमान् ५ को परमादेशमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको कठपुतली सरकारले जनविरोधी काम गर्न थालिसकेको छ । देउवा सरकारले हिजोमात्र अघिल्लो सरकारले गरिब भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर जनविरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । यसले यो सरकार जनमतबाट नभई परमादेशबाट निर्माण भएको कुरालाई पुष्टि गरेको छ । देउवा सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेकै भोलिपल्टदेखि त्यसको देशव्यापी निन्दा र आलोचना सुरु भइसकेको छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने देउवा सरकारको कदमप्रति राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा अघिल्लो सरकारले गरेकै नाममा राम्रा काम पनि उल्ट्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।
भूमिसम्बन्धी आयोगलाई देउवा सरकारले खारेज गरेर नितान्त गलत कार्य गरेको उहाँले बताउनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ- यो भूमिहीन, गरिब, सुकुम्वासी र तल्लो बर्गका जनताको जीवनसित जोडिएको आयोग थियो । यसमा बेठिक मानिस परेका छन् भने तिनलाई पो हटाउने हो त !
अघिल्लो सरकारले गरेको हरेक कुरा उल्ट्याउने सोच र संस्कृतिबाट हरेक सरकार मुक्त हुन आवश्यक रहेको बताउँदै श्रेष्ठले राम्रा कुरालाई जसले थाले पनि निरन्तरता दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
श्रेष्ठले लेख्नुभएको छ, ‘जनविरोधी–देशघाती कुरा मात्र उल्ट्याउने हो । नत्र त धरहरा पनि उल्ट्याए भयो । रानीपोखरी पनि भताभुंग पारे भयो ।’
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘कानुनतः गठन भएको र लक्षित समुदायको पहिचान र जग्गाको उपलव्धता जस्ता आधारभूत कार्यादेश स्थानिय तहलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग नै विघटन गर्नु सरकारको निकै ठूलो भुल हो ।’