काठमाडौं । मन्त्रालयको भागबन्डा गर्न सत्ताधारी गठबन्धनको कार्यदलको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ । बालुवाटारमा आज बस्ने बैठकले सत्ता सहयात्री दलहरुमा मन्त्रालयको भागबण्डामा न्युनतम सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने बताएको छ ।
आजको बैठकले सत्ताको भागबण्डा, सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा सहमति जुटाउने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । हिजो नै सहमति जुटाउने प्रयास भए पनि भागबण्डामा सहमति जुट्न नसकेपछि आजका लागि बैठक बोलाइएको हो ।
शेरवहादुर देउवा नेतृत्वमा असार २९ गते नै सरकार गठन भए पनि गठबन्धनको समझदारी भइनसक्दा सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सत्ता सहयात्री दलहरुमा मन्त्रालय भागबण्डामा जनमोर्चा, माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने बताउँदै आएको छ । यता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने मन्त्री बन्ने धेरै आकांक्षी भएकाले सन्तुलन गर्न गाहो भएको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री बनेको तीन साता भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुँदा प्रधानमन्त्रीसँगै सत्ता गठबन्धनको आलोचना बढेको छ ।
यद्यपि माधवकुमार नेपाल पक्षलाई सरकारमा ल्याउने कसरतकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको छ । तर पार्टीभित्रको विवाद र सरकार विस्तारमा संकट चुलिएका बेला नेता नेपालले निकास दिनुको साटो द्वैध चरित्रमा देखाइरहेका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन माधव नेपालले पार्टीभित्र गद्दारी गरेका थिए । सत्ता गिराउन र उठाउने कार्यमा लागेका माधव नेपालको कित्ता पहिचान नहुँदा न सरकारले पूर्णता पाएको छ, न एमाले विवादले नै निकास पाएको छ । असार २९ मा चार मन्त्रीसहित सपथ लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २० दिन वितिसक्दा मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन असफल सिद्ध भएका छन् । अहिले गठबन्धनका दलहरुले सरकार विस्तारबारेको ढीलासुस्तीमा माधव नेपालकै दोधारे भूमिकाले काम गरेको ठोकुवा गर्न थालेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबारको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा माधव नेपाल नै सरकार विस्तारको बाधक बनेको आशय व्यक्त गरेका थिए । कहिले सरकारमा जान तयार रहेको बताउने र कहिले विपक्षीमै बस्ने द्वैध चरित्र देखाउँदा सत्ताधारी गठबन्धनसमेत अन्योलमा परेको छ । गठबन्धनले ६ मन्त्रालयको जिम्मा एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई लगाउने तय गरेको थियो । तर नेता नेपालको व्यवहार सत्तापक्षको जस्तो र कानुनी हैसियत विपक्षी दलकै रहेपछि गठबन्धन अलमलमा परेको हो । जसकारण प्रधानमन्त्री देउवा तीन साता पुग्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न असक्षम देखिएका छन् ।