काठमाडौं । नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले सोमबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला प्रजातन्त्रविरोधी कदम भएको बताएको छ ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न दिएको परमादेश ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत’ भएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसला व्यवस्थापिकामाथिको न्यायपालिकाको ठाडो आक्रमण र प्रजातन्त्रविरोधी कदम भएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश, मन्त्रिमण्डलको गठन र राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सांसद्हरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने फैसला संविधानको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ, यो फैसला व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको आक्रमण हो, प्रजातन्त्रविरोधी कदम हो ।
राजनीतिक दलका सांसदहरुलाई ह्विप नलाग्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सांसद्हरुको दलबदल हुने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ- यो फैसलाबाट संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ ।
भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको नेमकिपाको ठहर छ । यो स्थिति आउनुमा भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तत्कालीन शासनक दलहरु जिम्मेवार छन्, यसले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु गलत सावित गर्यो, नयाँ जनादेशमा जानु नै तत्कालको उपयुक्त विकल्प भएको पार्टीको अडान पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौँ, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।