विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले करोडौँ मानिसलाई आतंकित र तहसनहस पारेको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । अहिले पनि दिनहुँ हजारौँको संख्यामा संक्रमित भइरहेका छन् । सरकारले कोरोनाबाट आफ्ना नागरिकलाई बचाउन मुलुकका धेरै जिल्लाहरुमा लकडाउन गरेको छ । यस्तो बेलामा कुनै पनि प्रकारका सभा सम्मेलन तथा भेला गर्न रोक लगाइएको छ । तर नेपालका केही राजनीतिक दलहरुले नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै विभिन्न सडक संघर्षका कार्यक्रम ल्याउनु सरासर गलत हो । यसबाट सम्बन्धित राजनीतिक दलहरु जनताको स्वास्थ्यप्रति अलिकति पनि सचेत छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।
आफू सत्तामा पुग्नका लागि सडक संघर्ष गर्ने दलहरु कुनै पनि हालतमा जनताका संरक्षक होइनन् । विपक्षी दलहरुले गठबन्धन नै बनाएर वर्तमान सरकारका राम्रा कामहरुलाई ओझेलमा पार्दै सत्ताको लिप्सामा लागेको देखिन्छ । सत्तामा पुग्नका लागि सदन, सर्वोच्च र सडकको प्रयोग गर्नु कहाँसम्मको सत्ताभोग हो भन्ने कुरा अहिले विपक्षी गठबन्धनका भातृ संघ संगठनहरुले घोषणा गरेको सडक संघर्षले स्पष्ट पारेको छ । अहिलेको बेला भनेको विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनु नै प्रमुख हो । तर विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा तिनका कार्यकर्ताको ध्यान केवल सत्ता उन्मुख मात्र देखिन्छ । विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट सरकार बन्न नसक्ने अवस्थाका कारण विघटन गरेको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सडक–संघर्षलाई रोजेका छन् । के यो बेला भनेको सडक संघर्ष गर्ने हो ? कोरोनाको कहरले आमनागरिक आतंकित भइरकेको बेलामा जीवन पो जोगाउन लाग्नुपर्ने हो । जीवन रहे नै राजनीति गर्न पाइएला नत्र के मानिसको लासमाथि राजनीति गर्नु ? त्यसैले सडक संघर्ष घोषणा गर्नेहरु बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले राष्ट्रपति र सरकारको कदमलाई असंवैधानिकको आरोप लगाएर सडक संघर्षको बाटो रोजेर जनताको जीवनमाथि खेलबाड गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (नेपाल समूह), राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरुले जनताको स्वास्थ्यमाथि बेलैमा सचेत भई भीडभाड गर्ने कार्यक्रम राख्नुहुँदैन । नत्र यसको परिणाम निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनमा जनताले देखाइदिने छन् । रामचन्द्र पौडेल, बालकृष्ण खाण, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई, एमालेका माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, राजमोबाट दुर्गा पौडेलहरुले जनताको स्वास्थ्यको ख्याल नराख्ने हो भने आगामी दिनमा यसको मूल्य अवश्य नै चुकाउनुपर्ने छ ।
के यो बेला भनेको सडक संघर्ष गर्ने हो ? कोरोनाको कहरले आमनागरिक आतंकित भइरकेको बेलामा जीवन पो जोगाउन लाग्नुपर्ने हो । जीवन रहे नै राजनीति गर्न पाइएला नत्र के मानिसको लासमाथि राजनीति गर्नु ? त्यसैले सडक संघर्ष घोषणा गर्नेहरु बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका छन् । यो बेला प्रधानमन्त्री फेर्ने बेला होइन । वर्तमान सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा गरेका प्रयासमा सहयोग गरी जनताको जीवन रक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । अहिले जनताको जीवनको रक्षा नै प्रमुख हो ।
सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा बुधबारदेखि बहस सुरु भएको छ । बहस सुरु भएकै दिन गठबन्धनले सडक–संघर्षमा जाने निर्णय लिएको छ । यसबाट विपक्षीहरुको ध्यान केवल सत्ताका लागि मात्र रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै पर्वाह छैन । सत्ताका लागि विपक्षीहरु जस्तोसुकै हर्तक गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने कुराको पुष्टि उनीहरुले अहिले घोषणा गरेको सडक संघर्षले देखाएको छ ।
गठबन्धनले संघर्षका कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदलसमेत बनाएको छ । कार्यदलमा कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र एमाले नेता भीम रावल छन् । यसरी कार्यदल नै बनाएर जनतालाई सडकमा ल्याई उनीहरुले स्वास्थ्य संवेदनशीलताको खिल्ली उडाएको देखिन्छ । कोभिड– १९ को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य मापदण्डभित्र रहेर कुनै भीडभाड नगर्न सरकारले अपील गरिरहेको बेलाका यस्ता कार्यक्रमले कोरोना फैलिनमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
विपक्षीहरुले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जनपरिचालन गर्ने भने पनि उनीहरुको भित्री मनसाय भनेको सत्ता नै हो । सरकारको संविधानसम्मत कदमलाई असंवैधानिक देख्ने उनीहरुको जनविरोधी कार्यले जनताको जीवन नै समाप्त पार्ने चिन्ता स्वास्थ्यविद्हरुले गरेका छन् ।
कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई ख्यालै नगरी गरिएका यस्ता खालका गतिविधि कुनै पनि हालतमा जनपक्षीय हुन नसक्ने धारणाहरुबीच आउन थालेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड पालनासहित विरोध प्रदर्शन गर्ने भनिए पनि भीड जम्मा गरेपछि त्यसको पालना नहुने स्वास्थ्यविद्हरुले बताएका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहर केही साम्य हुन लागेको बेला गरिएका यस्ता सडक संघर्षले झनै फैलिने खतरा रहेको छ । त्यसैले यस्ता गलत गतिविधि तुरुन्त रोकी जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनु हरेक राजनीतिक दलको प्रमुख दायित्य हो । अन्यथा भविष्यमा पछुताएर मात्र केही हुँदैन । सबैमा चेतना भया ।
