सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट प्रस्तुत गर्नु हुँदै कुल विनियोजित मध्ये चालू तर्फ रु दश अर्ब ६६ करोड नौ लाख तीन हजार र पूँजीगत तर्फ रु १७ अर्ब ६५करोड ४० लाख ५२ हजार रहेको जानकारी दिनु भयो । यसै गरी विनियोजन मध्ये अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत रु एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख,वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु ३० करोड विनियोजनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८का लागि रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्व परिचालनवाट रु एक अर्ब आठ करोड तीन लाख २२ हजार,नेपाल सरकारवाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु सात अर्ब ९२ करोड ९१ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रु तीन करोड ९४लाख ६३ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल सरकारवाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनवाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु छ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानवाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब १९करोड ३३लाख, सङ्घीय सरकारवाट समपुरक अनुदानवाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु एक अर्ब २२ करोड ९४लाख, विषेश अनुदानवाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु ६१ करोड ३५ लाख र विकास साझेदारहरुवाट बजेट प्रणाली मार्फत् परिचालन हुने सहयता रकम रु दुई करोड ४६ लाख १० हजार समेत कूल स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री शाहले जानकारी दिनु भयो ।
आगामी वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै कृषि विकास, शिक्षा,भौतिक पूर्वाधार विकास, लगायतलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य सङ्क्रमणका कारण सिर्जना भएका चुनौतिलाई सामना गर्न सक्ने प्रदेश र स्थानीय तहका सवै किसिमका स्वास्थ्य सेवाको गुणात्मक एवं सन्तुलित विकास गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने ,गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चितता गर्दै जनताको जीवनस्तरमा गुुणात्मकता वृद्धि गर्दै जाने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिमा आधारित उद्योगको संरक्षण सम्बद्र्धन, कृषि क्षेत्रको विविधिकरण व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ऊर्जा, सडक लगायतका पूर्वाधारको द्रुत एवं सन्तुलित विकासको आधारशीलालाई थप प्रभावकारी बनाउने मुलभूत उदेश्य राखिएको छ ।
उद्देश्य पूरा गर्नका लागि बजेटका प्राथमिकताहरुः
तीन खम्बे अर्थनीतिको भूमिकाको सवलीकरण गर्दै आर्थिक स्थायित्व एवं समावेशी सामाजिक न्याय सहितको तीब्र आर्थिक वृद्धि,विकासको प्रतिफलमा समानुपातिक तथा समन्यायिक पहुँच स्थापना गर्ने, सवै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्दै समावेशी आत्मनिर्भर, उन्नतशील, स्वतन्त्र, समृद्ध समाजवाद उन्मूख उत्थानशील प्रदेश अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यसै गरी कोरोना महामारीवाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न प्रतिकारात्मक प्रवद्र्धधनात्मक, उपचारात्मक लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्टिकृत गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतीको योजनावद्ध विकास माफर्त् सरकारको भूमिका बढाउने,कोरोना भाइरस रोकथामको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, यसको कारणवाट आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता आउन नदिने, कोरोना प्रभावित परिवारलाई राहत, नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमवाट आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
स्थानीय सीप स्रोत र साधनमा आधारित लघु साना तथा घरेलु उद्योग एव मझौला उद्योग तथा व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य,कृषि सडक,सिँचाइ,खानेपानी, विद्युत,लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने, निजी सहकारी क्षेत्रको विकास, कमजोर वर्ग क्षेत्र समुदाय सीमान्तकृत वर्ग, राज्यको सुविधावाट पछाडि परेकाहरुको उत्थान र विकास गर्न विषेश संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वन,जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन,वनजन्य उद्यान, पर्यापर्यटनको विकास,,धार्मिक, साहसिक, मनोरञ्जनात्मक,सामाजिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धन र संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
विनियोजित मन्त्रालयगत बजेटः
आगामी आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत हुने योजना कार्यान्वयनका लागि रु एक अर्ब४५करोड दुई लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसै गरी सवै भन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि रु ११ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि रु दुई अर्ब ८३ करोड ५६ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु पाँच अर्ब ८८करोड ५९लाख,आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका लागि रु ४२करोड ८५लाख,उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब ११करोड३८लाख४१ हजार र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि रु ३० करोड ३३ लाख २३हजार विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताः प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको मनोवल बढाउन उत्कृष्ट पाँच जना कर्मचारी छनोट गरी पुस्कृत गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै आगामी साउन १ गतेवाट लागू हुने गरी दार्चुला, बाजुरा र बझाङ जिल्लामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई मासिक रु तीन हजार, अछाम, डडेलधुरा, बैतडी र डोटीमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक रु दुई हजार ५०० र कैलाली तथा कञ्चनपुरमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक रु दुई हजार प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने पनि बजेट वक्तव्यमा छ । (रासस)
