चुरे दोहन हुँदैछ भन्नु, मात्र स्याल हुँइया हो

आगामी वर्षको आयव्यय विवरण (वजेट) जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार सरकारले यस पटक अध्यादेशमार्फत भएपनि जेठ १५ गते नै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अनुमानित आय–व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्यो ।
काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन हुँदैन भनेर प्रतिपक्षी र केही अर्थविद्हरुले समेत सरकार र बजेटको चर्को स्वरमा विरोध गरे । विपक्षीहरुले जति विरोध गरेपनि सरकारले आफ्नो काम, कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्दै पूर्ण बजेट सयममै सार्वजनिक गर्यो । वजेटप्रति आम सर्वसाधारणदेखि उद्योगी, व्यवसायी एवं सरकारोवालाहरुले पूर्ण रुपमा समर्थन जनाएको पनि पाइयो ।
सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत हेर्दा बजेटलाई सवैले प्रशंसा गरेको देखिएतापनि विपक्षी दल र वर्तमान सरकारका विरुद्धमा लागेका केही अर्थविद्, नागरिक समाजका अगुवाहरुले सरकारले चुरे दोहन गर्न लाग्यो, तराई–मधेश डुवाउने भयो भन्दै विरोधका लागि विरोध गरिरहेका छन् । यो सत्य होइन, विरोधका लागि विरोध मात्र हो ।
बजेट वक्तव्यको १९९ नम्वर बुँदमा “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।” भन्ने उल्लेख छ । सोही वुँदालाई आधार बनाएर विपक्षीहरुले सरकारले चुरे दोहन गर्ने र तराई डुवाउने जस्ता राष्ट्रघाती काम गर्न लागेको छ भन्दै सरकार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विरोध गरिरहेको पाइन्छ ।
अर्थमन्त्रालय र वन मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर चुरे दोहन हुँदैन भनिसकेको अवस्था छ भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुरे क्षेत्रबाट एक ढोको गिटी, वालुवा पनि निकालिदैन, वजेटले चुरे दोहन गर्ने परिकल्पना गरेको छैन भन्ने स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । त्यसैले सरकार चुरे दोहनमा उद्दत भएको र तराई डुवाउने भयो भन्दै विरोध गर्नु भनेको भ्रम फैल्याउनु मात्र हो भन्ने देखिन्छ । हामी हल्लाको पछाडी लाग्ने वा कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछाडी दौडने होईन, सत्य के हो त्यो बुझेर मात्र समर्थन र आलोचना गर्नुपर्छ ।
यहाँ हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने नदीजन्य पदार्थ र चुरे दोहनको कुरा बजेटमा कहीकतै छैन । २०७१ ÷७२ मा खानी तथा भूगर्ब विभागले नेपालका १४ जिल्लामा ९२ ओटा खानी तथा खनिज पदार्थ रहेको तथ्य सार्बजनिक गरेको थियो । ती ठाउँमा उत्खनन गर्न सकिने कुरा सरकार समक्ष सिफारिस समेत गरेको थियो । ती खानी रहेको ठाउँ माहाभारत पाहाडभित्र पर्छ । त्यो चुरेको माथिल्लो बोर्डर हो । चुरे सबैभन्दा कान्छो र कमलो पाहाड हो । यो पहाडमा रहेका ढुंगा र गिटी निकै कमजोर र कमलो छन् । निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्न लायक छैनन । त्यसैले कमसल सामान कसैले किन्दैन । यसअर्थ पनि सरकारले चुरे दोहन गर्न लाग्यो भन्ने विरोधमा कुनै तकु छैन ।
अर्कोतर्फ खानी तथा खनिज उत्खनन् गरेपछिको सामानलाई निकासी गर्दा उत्तखनन बिन्दुदेखि रोपबे मार्फत चुरे क्षेत्रभन्दा पर बोर्डर नजिकै पु¥याउने सरकारको योजनाअनुसार पनि चुरे दोहन हुँदैन र गरिदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । चुरे क्षेत्रबाट गिटी, वालुवा बोकेका टिपर वा अन्य कुनै साधनहरु नगुड्ने प्रावधान राखिएको हुँदा हाल भइरहेको चोरी, पैठारी पनि रोकिने देखिन्छ । यसरी हेर्दा सरकार चुरे क्षेत्रप्रति सम्वेदशील र चुरे संरक्षणमा प्रतिवद्ध रहेको देखिन्छ ।
प्रकृतिले हामीलाई प्राकृतिक स्रोतहरु प्रयोग गर्नका लागि दिएको हो । राष्ट्र निर्माण र देश बिकासको लागि प्राकुतिक स्रोतसाधान प्रयोग गर्नुपर्छ । तर यहाँनेर के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ भने ति प्राकृतिक स्रोतसाधान प्रयोग गर्दा दीगो ब्यबस्थापनमा आधारीत भएर गर्नुपर्छ । त्यो दीगो व्यवस्थापन भनेको ईआईए र आईईए हो ।
अहिले सरकार र केपी ओलीले जे गरेपनि बिरोध गर्ने एउटा ठूलो शक्ति र समुह लागेको छ । त्यसैको परिणाम हो, चुरे दोहन गर्न लाग्यो भन्ने नियोजित प्रचार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माक्र्स लगाउभन्दा पनि विरोध, कलडाउन गर्दा पनि विरोध, नगर्दा पनि विरोध, खोप ल्याउँदा पनि विरोध, नल्याउँदा पनि विरोध, खोप किन्दा पनि विरोध, अनुदानमा माग्दा पनि विरोध, रामको मुर्ती राख्दा पनि बिरोध, पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा पनि बिरोध ।. विभिन्न आयोजना शिलान्यास गर्दा पनि विरोध, उद्घाटन गर्दा पनि विरोध हुने गरेको छ । अब त मलाइ लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले लगाउने कपडामा समेत विरोध हुनसक्छ । यो राम्रो संस्कृति होईन । जसको नेतृत्वको सरकार भएपनि राम्रो गरेको छ भने समर्थन र नराम्रो गरेको छ भने विरोध गर्नुपर्छ । यदि देश विकास गर्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरु, राष्ट्रियता, विकास निर्माण जस्ता विषयमा अब पार्टी राजनीति गर्नेहरुबीच एकप्रकारको नैतिक समर्थन हुनै पर्छ । यी विषयमा जुनसुकै प्रधानमन्त्री होस् वा जुनसुकै पार्टी सरकारको होस् यस्ता कुरामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक दलहरुमा एक प्रकारको भद्र सहमति हुनैपर्छ । यदि यसो गर्न सकियो भने समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार बन्न सक्छ । भारतलगायतका अन्य विकसित देशहरुमा यो प्रचलन रहेको देखिन्छ ।
राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ, विकासको सवालमा राजनीति गरिनु हुँदैन । आज बिश्व धनि र बिकसित कहलिएका देशहरुले त्यहाँको खनिज र प्राकृतिक स्रोत–साधान प्रयोग गरेर नै धनी बन्न सफल भएका हुन भन्ने कुरा पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ । हामीसँग भएका खनिज पदार्थलाई सदुपयोग नगर्दा हामी अविसित र गरिव नै रहिरहन्छौं । तर दीगो व्यवस्थापनमा आधारित भएर, उचित र न्यायसंगत तरिकाले ती प्राकृतिक स्रोत र खनिज पदार्थहरुको उत्खनन, प्रयोग र निर्यात गर्न सकेमा हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली विकसित राष्ट्र र धनी नेपाली बन्न धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन । खोलामा पानी बगेर खेर गइरहेको छ, तर हामी त्यसबाट विजुली निकाल्ने विषयमा अनेक वहाना बनाएर त्यसको विरोध गछौं । यसो गर्दा समय राष्ट्रलाई घाटा हुन्छ ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण बिकास समितिको सदस्यको हैसियतले म यति भन्न सक्छु “चुरे दोहनको कुनै सम्भावना छैन, हुँदैन र यदि कसैले यसमा प्रयास मात्र गरेपनि हामी सफल हुन दिँदैनौ । सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरु चुरे संरक्षणमा केन्द्रित छन् । यदि कहि कतै चुरे दोहन भएको प्रमाण भेटिएमा हामीलाई दिएको कानून प्रयोग गरेर त्यसलाई रोक्छौं । यस कुरामा सबै ढुक्क भए हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चुरे जोगाउनु पर्छ भन्नेमा प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ । त्यसको प्रमाण १ करोड ५० लाख वृक्षा रोपण गर्ने, ‘भूमिगत वाटर रिचार्ज’ र जीवजन्तु र चराचुरुङ्गीलाई खानेपानी उपलव्ध गराउने हेतुले जंगल क्षेत्रमा २०० पोखरी निर्माण गर्ने कुरा बजेट भाषण र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको कुरालाई लिन सकिन्छ । मसँगको अनौपचारीक कुराकानीमा पनि प्रधानमन्त्रीले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न र हरित नेपाल निर्माणमा लागि पर्न निर्देशन दिनु भएको छ । त्यसैले सञ्चारमाध्यममा आए जस्तो चुरे दोहन हुँदैछ भन्ने कुरा विरोधीहरुको स्याल हुँइया मात्र हो । विरोधका लागि विरोध र त्यो विरोधलाई छोप्न फेरि विरोध गर्ने शैली छोडौं, राष्ट्र निर्माणमा जुटौ ।
(कुराकानीमा आधारित)