कैलालीका स्थानीय तह आगामी वर्षका लागि योजना छनोटमा जुटेका छन् । असारमा नगर तथा गाउँसभामार्फत बजेट ल्याउन स्थानीय तह बस्तीस्तरका योजना छनोटमा जुटेका हुन् । योजना छनोटका लागि बस्तीस्तर, गाउँ र वडामा भेला गर्न नसक्ने अवस्था भए पनि नागरिकसँग सुझाव लिने कार्य थालेका छन् ।
कैलालीका पालिकाले यतिखेर सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन र इमेलमार्फत् सुझाव दिन र योजना माग गर्न नागरिक तथा सङ्घसंस्थालाई अपिल गरेका छन् । टीकापुर नगरपालिकाले टेलिफोन र इमेलमार्फत सुझाव दिन नगरवासीलाई सूचना गरेको छ । “सङ्घसंस्थालाई आफ्ना माग पेश गर्नसमेत सूचना गरिएको छ । विगतझैँ वृहत् छलफल गर्न कठिन छ तर समयमै योजना ल्याउनका लागि विकल्प खोजेर छनोटमा जुट्ने तयारी भएको छ”, नगरप्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले भन्नुभयो, “विगतमा आठ चरणमा छलफलपछि योजना छनोट गरिन्थ्यो । हामीले नगरको आर्थिक स्रोतको पहिचान गरेर वडालाई बजेटको खाका दिने कार्य टुङ्ग्याउन थालेका छौँ, अब वडास्तरमा छलफल शुरु हुन्छ ।”
नगरपालिकाले यही जेठ ३१ गतेसम्म वडालाई योजना छनोट गरेर नगरपालिकामा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । वडाले टोल, वडा भेला गरेर बजेट बनाउन कठिन भएकाले टोलको प्रतिनिधित्व हुने गरी बडघर तथा अगुवा बोलाएर योजना छनोट गर्ने तयारीमा जुटेको टीकापुर–१ का वडाध्यक्ष गङ्गाराम आचार्यले बताउनुभयो । “गत वर्ष प्राथमिकतामा परेर बजेटमा समावेश हुन नसकेका योजना, अगुवाले दिएका सुझावलाई आत्मसाथ गरेर योजना छनोट गर्नेछौँ”, वडाध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, “वडाबाट योजना छनोट भएर गएपछि नगरपालिकाका शाखा, उपशाखामा समेत छलफल गरी कार्यपालिका हुँदै सभामा बजेट लैजाने तयारी शुरु भएको छ ।”
जानकी गाउँपालिकाले समेत समयमै बजेट ल्याउनका लागि योजना छनोट कार्य शुरु गर्ने तयारी थालेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले गत वर्ष प्राथमिकतामा परेका योजना, वडामा दूरी कायम गरेर छलफल गरेर योजना ल्याउन वडासमिति सक्रिय भएका बताउनुभयो । “बजेट समयमै ल्याउने तयारी छ । वडामा सबै टोलको प्रतिनिधित्व हुने गरी अगुवाहरु राखेर योजनाबारे छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनेछौँ”, अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “यस वर्ष विकास मात्र प्राथमिकतामा नपरी स्वास्थ्य र शिक्षालाई समेत प्रमुखता दिनेबारे छलफल भएको छ ।”
स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने समयावधि अब १५ दिनमात्र बाँकी छ । कानूनीरूपमा आगामी असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परिषदमा टेबल गर्नुपर्ने प्रावधानानुसार स्थानीय तह जुटेका छन् । भजनी नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर कमभन्दा कम नागरिक भेला गरेर योजना छनोट गर्ने गरी काम थालेको छ ।
“महामारी सङ्क्रमणको जोखिम नभएको भए यतिबेला धेरै नागरिक जम्मा गरेर टोल भेला र छलफल शुरु हुन्थे”, भजनीका नगरप्रमुख शेरबहादुर चौधरीले भन्नुभयो, “कोरोना महामारीका कारण जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी छ । अर्कोतर्फ हामीले काम पनि गर्नुछ । सङ्घीय सरकारले बजेटको सिलिङ पठाइसकेकाले अब कार्यपालिकामा छलफल गरेर विकल्प खोज्छौँ ।”
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिएपछि एकातिर चालु वर्षका योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने, अर्कोतर्फ आगामी वर्षका योजना छनोटको चाप स्थानीय तहलाई छ । महामारीको जोखिम भए पनि विकास निर्माणका कार्य र कार्यालयका अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन राखेका यहाँका पालिका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समय नजिकिँदै गर्दा कामको चाप बढेको बताउँछन् । ‘‘एकातिर चालु वर्षका योजना अनुगमन गर्न पाइएको छैन, अर्कोतर्फ आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमको तयारी शुरु भएको छ”, टीकापुरका उपप्रमुख केशरी रावल विष्टले भन्नुभयो, “कामको चाप सम्हालिनसक्नु छ । अब मिलाएर काम गरिरहेका छौँ । यस वर्षका रु पाँच लाखमुनिका योजना वडाले अनुगमन गर्ने र रु पाँच लाखमाथिका योजना नगरस्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएर काम व्यवस्थापन गरेका छौँ ।”
कोरोना महामारीले कैलाली जिल्लामा २०० भन्दा बढीको ज्यान गएको छ । महामारीको पीडा भोगेका यहाँका पालिकाले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्ने बताएका छन् । सबैजसो पालिकाले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि र स्वास्थ्य सचेतना, उपचारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नेमा एकमत देखिएका छन् । (रासस)
