डढेलो नियन्त्रणमा सबै स्रोत र जनशक्ति लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशका विभिन्न ठाउँमा डढेलोको प्रकोप बढिरहेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणका लागि सबै स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गर्न विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको विपद जोखिम न्यूनिकरणको राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । डढेलोका कारण वायु प्रदूषणसमेत बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई ठूलो विपदको रुपमा लिएर नियन्त्रणका लागि गम्भिर बन्न निर्देशन दिनुभएको हो । ‘
स्थानीय निकाय, वन उपभोक्ता समिति, सबै सुरक्षा निकायसहितको समन्वयमा हेलिकोप्टरदेखि अन्य स्रोत, साधन प्रयोग गरेर भए पनि डढेलो नियन्त्रणमा लिनुस्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘कतिपयले जानीजानी आगो लगाउने पनि गरेका छन्, तिनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’उहाँले आगो नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण र साधन स्थानीय तहसम्म व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।
बैठकले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त बनेका घरको पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ताको रकम दिने निर्णय पनि गरेको छ । गत वर्ष सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङसहितका जिल्लामा गएका बाढी र पहिरोका कारण क्षति पुगेका घरको पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम दिने निर्णय भएको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलका अनुसार विपद व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकममध्ये ५० करोड रुपैयाँबाट तीन हजार घर पुनर्निर्माणका लागि रकम दिने निर्णय भएको छ ।
मनसुनजन्य विपदका कारण घरमा क्षति पुगेका परिवारका लागि पुननिर्माण गर्न सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि पहिल्यै बनिसकेको थियो, तर बजेट अभावमा रकम पठाउन सकेका थिएनौं’, पोखरेलले भन्नुभयो ‘यो निर्णयसँगै चाँडै पहिलो किस्ताको रकम वितरण हुनेछ ।’
कार्यविधि अनुसार घर पुनर्निर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडीमा ४ लाख र तराईमा ३ लाख रुपैयाँ प्रतिघर दिने उल्लेख छ । बैठकमा यस वर्ष आगलागीबाट क्षति पुगेका घरको पुनर्निमाणमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि तयारी थाल्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभएको छ ।
गत २१ चैतमा बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–४, खोदवा गाउँमा भएको आगलागीमा परेर १२० वटा घर टहरा जलेका थिए, जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा पनि ३५ घर नष्ट भएका छन् । ती ठाउँमा घर निर्माणका लागि सहयोग गर्न एकीकृत कार्यविधि बनाउने तयारी थालिएको प्राधिकरणका सीइओ पोखरेलले बताउनुभयो । बैठकमा बाढीको पूर्वतयारीबारे पनि छलफल भएको छ ।