काठमाडौं । देशभरको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गर्न मातहतका निकायहरुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आज मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री नेम्बाङले कुनै एउटा मात्र सडकको योजना तयार गर्नेभन्दा पनि समग्रमा सिङ्गो देशको गुरुयोजना निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले कुनकुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग बसेर के गरेर हुन्छ सिङ्गो मास्टर प्लान बनाउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले एउटा बाटोको मात्रै होइन सिङ्गो यातायातको मास्टर प्लान तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
यस्तै कुनै पनि आयोजनामा मुआब्जा विवादको कारण अवरोध हुने गरेकाले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने पनि मन्त्री नेम्बाङले बताउनुभयो । आयोजना निर्माणका लागि आधा समस्या मुआब्जा वितरणमा हुने गरेकाले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउँदा सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कार्यदल बनाएर हुन्छ कि जे बनाएर हुन्छ आदिउदी हामीलाई समस्या परेको भनेको यो मुआब्जा भने पनि, हर्जना, क्षतिपूर्ति जहाँ ढिलाई जे भने पनि हामीलाई समस्या पार्ने भनेको राइट अफ वे को कुरा हो । यसलाई एउटा राइट अफ वे कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा एउटा कार्यदल बनाऔं न मैले त पहिलेदेखि भनेको हो । ’
कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता भए पनि आन्तरिक कारणले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया नै शुरु गर्न नसकिएको पनि मन्त्री नेम्वाङले बताउनुभयो । त्यसैको मारमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि परेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले ५७ अर्बको लगानी सुनिश्चितता भइसक्दा पनि टेण्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनुभयो । त्यसैले आयोजना पिच्छे के कति काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रधावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मानविय त्रुटिका कारण कतिपय आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको पाइएकाले त्यस तर्फ ध्यान दिन पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘मैले दुईवटा कुराहरुमा ध्यानाकर्षण गरे साथीहरु मैले डिजिलाई मात्रै भनेको छैन सबै साथीहरु अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर प्रत्येक आयोजनापिच्छे लाग्नुपर्छ । किनभने कतिपय हुम्यान इररले पनि त प्रोग्रेस भएको छैन । भौतिक प्रगति नभइकन वित्तिय हुँदैन । भौतिक प्रगति गर्नलाई हुम्यान इरर पनि जिम्मेवारी छ । मैले भने तल कार्यान्वयन गर्ने निकायदेखि तहतहमा सबैको आ–आफ्नो कमीकमजोरी छ । होला मेरो ठाउँमा मन्त्रीले गर्नुपर्ने कुराहरुमा भए मैले भने प्रश्ट साथी पाउनुभएको छ औल्याउनुहोस् । म बाह्रैमास सहयोगी नेतृत्व गर्न तयार छु भनेर मैले भनिरहेको छु ।’
उहाँले केही साना तिना पूल निर्माणका लागि तलका डिभिजन कार्यालयहरुलाई अधिकार दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो । त्यस्ता आयोजनाको स्वीकृति गर्ने अधिकार क्षेत्रीय निर्देशकलाई दिँदा काम अगाडि बढाउन नसक्ने समस्या केही हदसम्म भए पनि समाधान भएर जाने पनि बताउनुभयो ।
मन्त्री नेम्बाङले संसदीय समितिहरुका कारण पनि आयोजनाहरुको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । एउटै आयोजना दुई तीन वटा समितिमा छलफल हुने र सबैबाट निर्देशन आउँदा काम प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो । तर तीनै समितिलाई मात्रै देखाएर काम नरोक्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का भइसकेपछि मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन हुने नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘जानकारी नभएको हो की के हो यो चाहिं मैले अलि गम्भीरतापूर्वक नै उठाए । मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन कत्तिको हुन्छ ? अनुगमन महाशाखाको काम छ कि छैन ? त्यसले फिल्डमा भिजिट गरेर अनुगमन गर्छ कि गर्दैन?’
मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरी काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने हो भने कुनैपनि आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुने बताउनुभयो । त्यसका लागि मन्त्रालयस्तरीय मोनिटरिङ युनिटलाई क्रियाशिल बनाउन आग्रह गर्नुभयो । आवश्यकता भएका ठाउँमा सचिव आफैले पनि अनुगमन गर्ने अथवा फोन गरेर कामको बारेमा जानकारी लिँदा कामले केही भएपनि गति लिने बताउनुभयो ।
बैठकमा विभिन्न आयोजनाहरुका बारेमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो ।
