एकता खारेज गर्ने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा पुनरावलोकन नहुने

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि पार्टीको नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध दिएको निवेदनको पुनरावलोकन नहुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरासहितको तीन न्यायाधीशको इजलासले सो आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी गराउनुभयो ।
मंगलबार दिएको उक्त निवेदनको पेशी आज तोकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन नगर्ने आदेश दिएको हो ।
एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने फैसला फागुन २३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गरेको थियो । उक्त निर्णयको पुनरावलोकन गर्न मंगलबार प्रचण्डसँगै नेताहरू वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, दिनानाथ शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, अधिवक्ता एवं सांसद् रामनारायण बिडारी पम्फा भुषाल अदालत पुग्नुभएको थियो ।