काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ ।
यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पेश गरेको उक्त प्रस्ताव बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृतसमेत गरेको हो ।
वर्षेनी रासायनिक मलको अभावमा नेपाली किसानले भोग्दै आएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“मलको तत्कालीन समस्या समाधान हामीले गरिसकेका छौँ । मलको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने हेतुले सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ”, उहाँ भन्नुभयो, “यसवर्ष मलको अभावमा किसानहरु छटपटाउनुपर्ने छैन भने उत्पादनमा कमी आउने छैन । मध्यकालीन समस्या समाधानका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।”
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ स्वीकृत गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न तथा रासायनिक मल कारखानाको पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
