सामुदायिक वनमा डढेलो : सनुवागाउँ उच्च जोखिममा

उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–११ स्थित नवउदय सामुदायिक वन र वडा नं २ स्थित सनुवा सामुदायिक वनमा आगो लागेको छ । दुबै सामुदायिक वनमा सोमबारदेखि डढेलो लागेको हो । डढेलोका कारण सनुवागाउँ उच्च जोखिममा परेको छ ।
डिभिजन वन कार्यलय उदयपुर गाईघाटका सहायक वन अधिकृत जागेश्वर साहका अनुसार त्रियुगा नगरपालिका–२ स्थित चुरे क्षेत्रको सनुवा सामुदायिक वनमा अचानक डढेलो लागेपछि अहिले चुरे क्षेत्र आसपासका ५० घरसहित सनुवागाउँ उच्च जोखिममा परेको छ । सोमबार साँझदेखि सनुवा सामुदायिक वन क्षेत्रमा शुरु भएको डढेलो बुधबार दिउँसोसम्ममा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । हावाहुरी चलेका कारण आगो नियन्त्रणमा लिन कठिन भइरहेको स्थानीवासी बताउँछन् । सनुवा चुरे क्षेत्रको १५० हेक्टर क्षेत्रफल आसपासमा डढेलो फैलिएपछि सनुवागाउँ डढेलोको चपेटामा परेको डिभिजन वन कार्यालय उदयपुर गाईघाटले जनाएको छ ।
सनुवागाउँ क्षेत्रमा डढेलो आउन शुरु गरेपछि बुधबार साँझदेखि गाउँ बचाउनका लागि नेपाली सेना, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित वनका कर्मचारी र उभभोक्तासहित ४०० भन्दा बढी जनशक्तिले डढेलो नियन्त्रणमा लिने प्रयास शुरु गरिएको डिभिजन वनका सूचना अधिकृत साहले बताउनुभयो । बुधबार साँझदेखि रातभरि नै सुनुवा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय उपभोक्तासमेत डढेलो नियन्त्रणमा लागिरहेको डिभिजन वन कार्यलय गाईघाटले जनाएको छ । रातभरि डढेलो नियन्त्रणका प्रयास गरेपनि तीव्र हावाहुरीका कारण समस्या भइरहेको डिभिजन वन कार्यलय गाईघाटले जनाएको छ ।
सोमबारदेखि त्रियुगा नगपालिका–११ नवउदय सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो अहिले २०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको छ । तीव्ररूपमा हावाहुरी चलेका कारण डढेलो छिटो फैलिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । त्रियुगा नगरपालिका–११ स्थित चपनगाउँसमेत डढेलोको जोखिममा परेको छ भने यस क्षेत्रमा समेत गए रातिदेखि नै नेपाली सेना, प्रहरी र स्थानीय उपभोक्ता डढेलो नियन्त्रणमा लागिरहेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटले जनाएको छ । डढेलो लगाउने व्यक्तिको पहिचान हुन नसकेको वन उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । वन क्षेत्रमा वस्तुभाउ चराउने तथा घाँस काट्ने व्यक्तिले जानाजान आगो लगाउने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
हिउँदमा झरेका पातपतिङ्गरले वर्षामा घाँस पलाउन नदिने भएपछि पातपतिङ्गर डढाउने उद्देश्यले वन क्षेत्रमा आगो लगाउने गरेको पाइएको छ । वनमा लगाइने आगोले पार्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा उपभोक्तालाई जानकारी गराउन आवश्यक छ । (रासस)