काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी प्रक्रियामा संंघीय संसदको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) संलग्न नरहेको स्पष्ट गर्नु भएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा भएको पत्राचार, अधिकारक्षेत्र र त्यसमा प्रयुक्त व्यहोरा प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ ।
नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ ले संसदीय सनुवाइ समिति गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको र जस अनुसार दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनुवाइ सहितका संयुक्त समितिहरु सञ्चालनको अधिकार संघीय संसदको कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित नरहेको पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ ।