कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको बताउनुभएको छ ।
पोखरामा चलिरहेको नेपाल साहित्य महोत्सवको दोस्रो दिन बोल्नुहुँदै गुरुङले संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार रहेको र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक नभएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नु अदालतको भर्डिकअनुसार रहेको गुरुङले बताउनुभएको छ । बहुमतको सरकार हुँदा पहिले पनि यस्ता किसिमका अभ्यास भएको उहाँको भनाइ छ ।
२०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै प्रधामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको परिस्थिति अहिले नेकपा सरकारले भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । ‘‘हामीलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेसमा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकलौटी र्गयो, हामीलाई मान गरेन भनेर विरोध गरे । गिरिजाको पुतला जलाइयो, जुत्ताको माला लगाइयो । त्यसपछि उनी जनतामा गएका थिए, अहिले पनि त्यही भएको हो ।’’ केपी ओलीको यो कदम असंवैधानिक नरहेको गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकार हुन्छ, यो युनिभर्सल ट्रुथ हो ।’
पार्टीको असहयोगपछि जनतामा जानु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उहाँको भनाई थियो । ‘पार्टीभित्रको अराजक व्यक्तिले काम गर्न नदिएको कारणले उनीहरूलाई कारबाही गर्न र को ठीक, को बेठीक छुट्याउन जनतालाई अधिकार दिएको हो ।’ गुरुङले बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनता हो भन्दै उहाँले अब जनताले को ठिक को बेठिक छुट्याउने दाबी गर्नुभयो ।
वैशाखमा चुनाव हुँदैन भनेर आशंका नगर्न पनि उहाँले आग्रह गनुृभयो । संसद् विघटन भइसकेपछि अदालतको निर्णय कुर्ने र त्यसपछि जनताले के निर्णय दिन्छन्, त्यही मान्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने उहाँले बताउनुभयो ।
