जलस्रोतको सदुपयोग गरे मुलुक छिट्टै समृद्ध

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नै पार्टीका साथीहरुले काम गर्न बाधा पुर्याएका थिए । अव त्यो समस्या रहेन । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, गणतन्त्रलाई बजबुत पार्दै संबिधानको भावनाअनुसार अमचयन र बिकासको कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ । त्यसका लागि बिदेशी लगानी भित्र्याउने बातावरण तयार गर्दै अगाडि बढन आवश्यक छ । सरकारले व्युरोक्रेसीदेखि अरु संघ–संस्थाहरुलाई चलायमान बनाएर काममा लगाउनुपर्दछ ।
नयाँ योजना, जनताका सानातिना दुःख–कष्टहरुलाई सरकारले मध्यनजर लगाउनुपर्दछ । बिकास निर्माण र सरकारको काम कारवाहीको परिर्वेक्षण र सुपरिर्वेक्षण गर्न दह्रो संयन्त्र बनाएर कार्य गर्नुपर्छ । जनतालाई सुशासन र बिकासको अनुभूति दिन सक्नुपर्दछ । बर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले यी कार्य गर्नुका साथै गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको मर्म अनुरुप नै संविधानअनुसार तोकिएको मिति (आगामी बैशाख) मा निस्पक्ष चुनाव गराउने कुरामा दुईमत छैन र हुन सक्दैन ।
सम्वन्धित क्षेत्रका अनुभवी, योग्य, दक्ष र इमान्दार बिज्ञहरुको सहयोग हरेक क्षेत्रमा आवश्यक र अनिवार्य हुन जान्छ । यसका लागि केही इमान्दार व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्न तयार भएर बसेका पनि छन् । प्रधानमन्त्रीले यो कुराको पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ । ‘कामना गरौं, सहयोग गरौं प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा मुलुक आर्थिक रुपमा सवल, समृद्ध र गौरवशाली बनोस ।’
झण्डै दुई तिहाई जनमत पाएको बर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरुले काम गर्न नदिएर अप्ठ्यारो पारेकै कारण संसद बिघटन गर्नु परेकोमा दुईमत छैन । यसलाई आम जनता र विश्वले वाध्यात्मक अवस्थाका रुपमा लिएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई कार्यान्वयन गर्न नदिइएको र त्यो मौका प्रधानमन्त्री ओलीले नपाएकोले बाध्य भएर अहिलेको अवस्था आएको हो ।
अव संसद नरहेको र अवरोध गर्नेहरु पनि बिस्तारै साइड लाग्दै गएकोले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको नारा क्रमशः कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो अवस्था भनेको उनका लागि काम गरेर देखाउन अवसर पनि हो । मुलुकको विकास गर्नको लागि मुख्य कुरा राजनीतिक बातारण नै आवश्यक हुन्छ । जनमत पाउँदैमा मात्र सबै कुरा हुने होइन, त्यसका लागि काम गर्ने वातारण चाँही मुख्य कुरा हो ।
नेपाली जनताले गत निर्वाचनमा नेकपालाई पूर्ण बहुमतका साथ सरकार संचालन गर्न र मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि आवश्यक म्याण्डेड दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले केही उल्लेख काम गर्न शुरु पनि गरेका थिए । तर आफ्नै दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न अवरोध गरेकै कारण धेरै काम अवरुद्ध बनेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा मुलुकमा केही गरेर देखाउने दृढ इच्छा शक्ति पनि छ । तर उनले त्यो मौका नै पाउन सकेनन् । मुलुक बिकास गर्नको लागि पहिलो कुरा आफनै मुलुक भित्र सहज रुपमा उपलव्ध रहेको अपार जलस्रोतलाई उपयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसको लागि बर्तमान सरकारले अध्ययन अनुसन्धानका कामलाई तीव्र बनाउँदै योजना बनाएर अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ ।
हामीले नेपाललाई छिट्टै समृद्ध बनाउने मुख्य आधार भनेकै जलस्रोत हो । जलस्रोतको उचित किसिमले परिचालन र प्रयोग नगरेसम्म मुलुक बन्न सक्दैन । हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौ । त्यसको लागि नेपालले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुसँग सहकार्य गरेर ठुलठुला जलबिद्युत परियोजनाहरु निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने लगानी भित्र्याउने बातावरण तयार गर्नुपर्छ । यो सँगै निर्धारित समयमा ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालमा उत्पादित बिजुली छिमेकी मुलुकहरुलाई आवश्यक छ, सजिलै बेच्न पनि सकिन्छ ।
नेपालको आयआर्जनको माध्यम पयर्टन क्षेत्र पनि हो । तर पर्यटनबाट भन्दा पनि हाम्रो अपार जलस्रोतको सदुपयोग गर्ने हो भने आयआर्जनको भरपर्दो र दीगो माध्यम बन्न सक्छ । पर्यटनबाट फाइदा लिन समय लाग्छ । त्यसकारण राजनीतिक रुपमा छिमेकी मुलुकहरुसँग राम्रो सम्वन्ध बनाएर उनीहरुलाई बिश्वासमा लिएर लगानी भित्र्याउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसको लागि बर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक वातारण बनाउन बढी जोड दिन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकिएको खण्डमा नेपालमा उत्पादित बिजुली सजिलै छिमेकी मुलुक भारत, बङ्लादेशलगायत अन्य मुलुकहरुमा सप्लाई गरेर छिट्टै आम्दानी लिन सकिन्छ । उनीहरुलाई ऊर्जाको निक्कै आवश्यकता पनि छ ।
नेपालबाट उत्पादन हुने ऊर्जामा लगानी गर्न र नेपालमा उत्पादित बिजुली किन्न उनीहरु तयारी अवस्थामा पनि छन् । तर अहिलेसम्म यो बातावरण बन्न सकिरहेको छैन । अव प्रधानमन्त्री ओलीले यी र यस्ता बिषयमा जलस्रोत बिज्ञहरुसँग सरसल्लाह गरेर छिट्टै नै वातावरण तयार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । ऊर्जाबाट नै मुलुकले ठुलो फाईदा गर्न सक्छ । समृद्धिको ढोका पनि खुल्ने छ । यसका लागि लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सरकारी निकायमार्फत बातावरण तयार गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तहवाटै निर्देशन हुनु जरुरी देखिन्छ ।
(लेखक बास्तोला नेपालको निजामती प्रशासनमा ३० बर्ष काम गरेर अवकाश लिएपछि अमेरिका र क्यानाडा पुगेर त्यहाँको बिकास निर्माण र राजनीतिलाई नजिकबाट अध्ययन र अवलोकन गरेका बिषेशगरी जलबिद्युत सम्वन्धी धेरै कुराको अनुभवी छन् ।)