महोत्तरी । दुई वर्षअघिसम्म भङ्गाहा नगरपालिका–४ का किसान हीरालाल महतो तीन बिघामा उखु खेती गर्थे । अहिले उनको उखु खेती एक बिघामा मात्र सिमित छ। यसै बस्तीका कृषक धनेशी महतोले त उखु खेती नै छोडिसके।
जिल्लाको उत्तरवर्ती बर्दिवासदेखि सुदूर दक्षिणको जलेश्वरसम्म १० वर्ष पहिले देखिने जताततै उखुको खेती अहिले स्वात्तै घटेको छ।
भुक्तानीमा निकै हण्डर खेप्नुपर्ने भएपछि उखु खेती छाड्नु परेको कृषकहरू बताउँछन्।
उखु खेतीको तयारीमा प्राविधिक सहयोग र सुलभ ऋण नपाउनु, उखु खेतीको मूल्य निर्धारणमा बर्सेनि बखेडा (झमेला) हुनु र भुक्तानी समयमा नपाएपछि यो खेती घट्दै गएको उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले बताए।
जिल्लामा २० वर्षअघि मुख्य नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु खेती करीब १८ हजार बिघामा गरिन्थ्यो। यो क्रम पछिल्ला पाँच वर्षदेखि घट्दै आएर अहिले ६,५०० बिघामा झरेको कुशवाहाले जानकारी दिए।
“यसपालि ६ हजार ५०० बिघामा उखु बाली छ”, कुशवाहाले भने, “यसमध्ये २ हजार ५०० बिघामा खुट्टी (दोस्रो वर्षको बाली) उखु छ। यो यसपालि खाली भएपछि अर्कोवर्ष तीन हजार बिघामा झर्छ।”
एकपटक रोपेर दुई बाली लिइने उखुमा पहिलो वर्षको लाई ‘मुडन’ र दोस्रो वर्षको लाई ‘खुट्टी’ भनिन्छ। यसपालि नयाँ उखु बाली लगाउने किसान नदेखिएपछि आघौँ अर्को वर्ष उखु उत्पादन घट्ने स्पष्ट देखिएको छ।
“खाँदा स्वाद गुलियो हुने उखुको कथा चैँ हामी किसानलाई तीतो हुने गरेको छ”, भङ्गाहा–४ का किसान हीरालाल भन्छन्, “न मूल्यको ठेगान, न समयमा भुक्तानी ।” यिनै कारण आफूले उखु खेती घटाउँदै लगेको उनले जनाए।
यसपालि उखु तयार भइसक्दासम्म सरकारले अझै मूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा आफ्नो उखुले के मूल्य पाउने भन्ने अझै अन्योलै रहेको किसान बताउँछन्।
महोत्तरीकै गौशाला नगरपालिका–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डष्ट्रिज (चिनी उद्योग) ले भने उखु कटानको चलान पुर्जी दिन थालेको छ। मूल्य निर्धारण नहुँदै आफ्नो उत्पादन बुझाउनुपर्ने र भुक्तानी कहिले पाउने थाहा नभएको यो खेतीलाई आफूले तीतो भनेको हीरालाल बताउँछन्।
यसपालि किसानले प्रतिक्विन्टल उखु ६१७ रूपैयाँ हुनुपर्ने माग गरेका छन्। गत वर्ष ४७१ रूपैयाँ २८ पैसा उखुको मूल्य र अनुदानसहित जम्मा ५३६ रूपैयाँ ५६ पैसा कायम गरिएको थियो।
त्यसयता चिनीको मूल्य बढेको, मलखाद र खेतीमा अन्य लागत बढेको हुँदा सोको अनुपात मिलाएर यसपालि ६१७ रूपैयाँ कायम गर्न माग गरिएको सङ्घका अध्यक्ष कुशवाहाले बताए। तर किसान र उद्योग प्रतिनिधिबीच अझै छलफल नहुँदा सरकारलाई मूल्य निर्धारणबारे संयुक्त सुझाव दिन नसकिएको कुशवाहाको भनाइ छ।
किसानलाई समयमा बीउ, मल, खेती खर्चबापत सहुलियत ऋण, मङ्सिर तेस्रो साताको प्रारम्भमै उखु क्रसिङ खोल्ने व्यवस्था र पहिले नै कबुलियत गरेर मूल्य निर्धारण तथा भुक्तानीको अवधि तोकिए जिल्लामा उखुखेती फेरि बौरनसक्ने किसानहरूको भनाइ छ।
चिनी उद्योग सञ्चालक भने बर्सेनि उखुको मूल्य निर्धारणमा किसान र उद्योग मन्त्रालयको चेपुवामा आपूहरू पर्ने गरेको बताउँछन्। उत्पादित चिनीको बजारबारे कसैले चिन्ता नगरिदिँदा आफूहरू आर्थिक रूपमा धराशयी बन्ने अवस्था आएको उद्योग सञ्चालकहरूको गुनासो छ।
सरकारले विदेशी चिनी आयात नरोक्दा आफ्नो उत्पादन गोदाममा थन्किएर रहने गरेको एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज रामनगर (महोत्तरी) का कार्यकारी सञ्चालक सरेशकुमार सर्राफले बताए।
उद्योग सञ्चालनमा लागेको पुँजीको ब्याज, उद्योगस्थलको भाडा, किसानको खेतीमा लागत र उत्पादनसमेतको वैज्ञानिक लेखाजोखा गरेर सरकारले उखुको मूल्य तोक्नुपर्ने सर्राफको भनाइ छ।
रासस
