मुख्यमन्त्री शाहीको संकट टर्ने संकेत

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अघि नबढ्ने सम्भावना प्रवल भएको छ । यसले गर्दा मुख्यमन्त्री शाहीको संकट टर्ने देखिएको छ ।
सो प्रदेशमा देखिएको संकट समाधान गर्न केन्द्रका नेताहरुबीच वार्ता भएपछि माधवकुमार नेपालको पक्ष पछाडि हटेको छ । आज मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल पक्षका नेताहरुबीच भएको छलफलमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने गरी सहमति जुटेको बताइएको छ । त्यसअनुसार नेपाल पक्षले थप तीन मन्त्री र संसदीय दलको सचेतक पाउने शर्तमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन नेपाल समर्थक तयार भएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाल समूहले मन्त्रीका लागि नाम समेत बुझाएको छ । नेपाल पक्षबाट चन्द्र शाही, करवीर शाही र अम्मरबहादुर थापा र संसदीय दलको सचेतकमा कर्मराज शाहीको नाम पठाइएको बुझिएको छ । चन्द्र शाहीलाई मन्त्री बनाउन माधव नेपाल समूहले एक वर्ष अगाडि नै नाम बुझाएपनि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री नियुक्त गरेका थिएनन् । अब मन्त्रिपरिषदमा नेता नेपाल पक्षका चार मन्त्री, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका दुई मन्त्री हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्वमाओवादी समूहबाट समेत मन्त्री थप्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध नेकपाका ३३ मध्ये १८ जना सांसदले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनीमध्ये माधव नेपाल पक्षका सात जना, केपी ओली पक्षका आठ जना र पुष्पकमल दाहाल पक्षका तीन जना थिए ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध नेकपा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका यमलाल कँडेललाई थप कदम नचाल्न नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले सुझाव दिएको बताइएको छ । नेम्वाङले पार्टीका दुई अध्यक्ष छलफलमा जुटेकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नआएसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सुझाव दिएको बताइएको छ । त्यसअगाडि केही मन्त्रीहरुले नेम्वाङलाई फोन गरेर राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए ।
कर्णाली प्रदेशमा चलेको सत्तासंघर्षले केन्द्रको राजनीतिलाई समेत प्रभावित तुल्याएको देखिन्छ । पूर्वमाओवादी नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने तयारी भएपछि पूर्वमाओवादीको नेतृत्व गरेका पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाधानको उपाय निकाल्न प्रम तथा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग आग्रह गरेका थिए ।
कर्णालीको घटना विस्फोटको स्थितिमा देखिएपछि अन्य प्रदेशमा समेत नेकपाका विभिन्न सांसदहरुबीच अविश्वास बढ्दै गएको विश्लेषण भइरहेका बेला तत्कालिका लागि कर्णालीको समस्या समाधान हुने देखिएको छ ।
कर्णालीमा माओवादी पृष्ठभूमिका शाहीविरुद्धको गतिविधिमा विगतमा माओवादीमा काम गरेका केही सांसद समेत लागेकाले वैचारिक वा सैद्धान्तिक द्वन्द्व भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थले काम गरेको प्रष्ट छ ।
कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको अस्थिरताको सन्देश अविश्वास प्रस्तावका रूपमा अन्य प्रदेशमा पनि प्रवेश फैलिन सक्ने भन्दै नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसैवीच पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कर्णालीको समस्या समाधान नगरे अनपेक्षित समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । सो प्रदेशमा एउटा पक्षले मुख्यमन्त्री हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने र अर्को पक्षले प्रमुख सचेतक नै हटाउने काम भएकाले विवाद चुलिन सक्ने उनको धारणा थियो ।
पार्टीलाई गतिशिल, अनुशासित, स्वच्छ र जनमुखी बनाउने हो भने केन्द्रका नेताहरु नै एकजुट भएर नीति, सिद्धान्त र आदर्श अनुसार काम गर्नु विवेकसम्मत देखिन्छ । नत्र कर्णालीमा सल्किएको आगो अन्य प्रदेशमा पनि नफैलिएला भन्न सकिन्न ।