काठमाडौं । केन्द्रमा भएको राजनीतिक विवाद अहिले प्रदेशसम्म फैलिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउन नेकपाकै १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता गरेपछि त्यसले नेकपा केन्द्रमा समेत तरंग उत्पन्न भएको छ ।
अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने, मुख्यमन्त्री हट्ने कुराले राम्रो सन्देश नजाने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
नेता नेपालले भने आफ्ना पक्षका सांसदहरुलाई तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न निर्देशन दिएको बताएको बुझिएको छ ।
वहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेको हुँदा उनको पद धरापमा परेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले आफूविरुद्ध प्रस्ताव आएको कुरा थाहा नभएको बताएका छन् । पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका प्रादेशिक सांसद यमलाल कँडेलले प्रमुख सचेतकलाई शाहीविरुद्ध प्रस्ताव बुझाएको र प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएका छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपासँग ३३ सांसद छन् । उनीहरु मध्ये १३ जना पूर्व माओवादीका, १२ जना ओली पक्षका र ८ जना नेता नेपाल पक्षका रहेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा ओली पक्षका आठ, नेता नेपाल पक्षका सात सांसद र पूर्व माओवादीका तीन सांसद रहेको बुझिएको छ ।
असन्तुष्ट पक्षले मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली प्रभावकारी नभएको, जनस्तरमा पार्टी अलोकप्रिय हुँदै गएको र एकतर्फी निर्णय गरेर मुख्यमन्त्रीले अरुलाई पेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
यस्तै झगडा वागमती प्रदेशमा पनि छ । पार्टीभित्रै अविश्वास बढ्दै गएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गर्न थालिएको बुझिएको छ ।
यस्तै प्रदेश नं. १ मा पनि नेतृत्वविरुद्ध असन्तुष्ट चुलिदै गएको अवस्था छ । यसरी विभिन्न प्रदेशमा फैलिएको अन्तरसंघर्ष र पार्टीभित्रको घातप्रतिघातले ती प्रदेशमा मात्र होइन, केन्द्रीय राजनीतिलाई समेत तरंगित बनाउन सक्ने देखिन्छ ।
माओवादी र एमाले पृष्ठभूमिका नेता, कार्यकर्तालाई एकजुट गराएर नेकपा पार्टी गठन गरिएपनि मनोवैज्ञानिक विभाजन कायमै रहेकाले आउँदा दिनहरुमा समेत नेकपा र सरकारलाई यस्ता घटनाक्रमहरुले सताइरहने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
