काठमाडौं । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना समकक्षी बंगालादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग टेलिफोन बार्ता गरी रासायनिक मल उपलव्ध गराईदिन आग्रह गरे । गत मंगलवार बंगलादेशी प्रधानमन्त्री हसिनासँग प्रधानमन्त्री ओलीले ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल तत्काल उपलव्ध गराइदिन आग्रह गरेसँगै किसानहरु भने सँगै उत्साहित भएका छन ।
रासायनिक मल भित्र्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको कुषि प्रधान मुलुकका लागि सुहाउने बिषय होकी होइन ? त्यो छुट्टै बहसको बिषय बन्न सक्छ । सँगसँगै मुलुकमा रासायनिक मलको अभावका कारण किसानको हालत कुन अवस्थामा पुगेको रहेछ भन्ने कुराको रहस्य भने प्रधानमन्त्रीस्तरिय टेलिफोन बार्ताबाट सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारले हरेक साल किसानका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको प्रवन्ध गर्नको लागि भनेर कृषि सामाग्री कम्पनी नै खडा गरेको छ । यो कम्पनीको मुख्य काम भनेकै कृषि बालीको लागि किसानलाई आवश्यक परेको बेलामा पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल उपलव्ध गराउनु हो । यसको आलवा केही वर्ष अघिबाट नेपाल सरकारले आफनो स्वामित्वको अर्को साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई समेत रासायनिक मल भित्र्याउनको लागि स्वीकृति दिएको छ ।
कृषि सामाग्री कम्पनीलाई मात्र रासायनिक मल ल्याउनको लागि सर्वाधिकार सुम्पिदा उसको मनोपोली बढेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले एकाधिकार तोडेर साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई पनि आयातको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
तर यो वर्ष दुवै कम्पनीले आफनो जिम्मेवारी पुरा गरेनन । उनीहरुले समयमा मल भित्राउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर र मार किसानले मात्र नभएर मुलुकले नै खेप्नु परेको कुरा जगजाहेर छ । लामो समयदेखि किसानले मल पाउन नसकेको गुनासो बाहिर आएपनि सम्वन्धित निकायहरु कानमा तेल हालेर आनन्द मानेर बसिरहे । जुन जुन निकायले सक्रियता बढाउनुनुपर्ने थियो, उनीहरु नै सक्रिय नभएको र नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री स्वयम सक्रिय हुनुपरेको छ ।
एउटै संस्थालाई एकाधिकार दिइएको कारण हरेक साल किसानले रासायनिक मलको अभाव र हाहाकार खेप्नुपरेको भन्दै कृषि सामाग्रीलाई ७० र साल्टलाई ३० प्रतिशत मल आयात गर्न सक्ने गरी अधिकार तोकिएको छ । तर दुवै संस्थानले आफैं मल आयत गर्दैनन । उनीहरुले ग्लोवल टेण्डरमार्फत रासायनिक मलको आयात गर्दै आएका छन । उनीहरु दुवै संस्थाले समयमा टेण्डर आवहन नगरेको कारण मल आयातमा ढिला भएको समाचारहरु बाहिर आएका छन ।
हरेक साल नेपालमा बार्षिकरुपमा साँढे ७ देखि ८ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मलको आवश्यकता हुने गरेको बताइएको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लाको तुलानामा तराईका जिल्लामा रासायनिक मलको खपत बढी हुने गरेको पाइन्छ । यसकारण ५ देखी ६ लाख मेट्रिकटनसम्म आयात गर्दापनि किसानको आवश्कता पुरा गर्न सकिन्छ । तर तालुकदार कुषि तथा पशुपंन्छी मन्त्रालयले हरेक साल यो परिमाणमा मल आयातको लागि कम्पनीद्धयलाई स्वीकृत दिएको पाइदैन । मन्त्रालयले परिमाण घटाएर आयात गर्न लगाउने गरेकोले नै हरेक साल किसानले पर्याप्त र समयमा रासायनिक मलको नपाएर अभाव झेल्दै आएका छन ।
गत आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक मल खरिदको लागि गरिएको ग्लोवल टेण्डरमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा राजनीतिक दल निकटका ठेकेदार कम्पनीले भाग लिएर र ठेक्का हात पारेका थिए ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरभेटीसमेत रहेका शारदा प्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्ट्रक्सन र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपलले २५–२५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउनको लागि ठेक्का हात पारेका थिए । उनीहरु दुवै कम्पनीले समयमा रासायनिक मल नेपालमा भित्र्याउन सकेका छैनन । उनीहरुले समयमा मल ल्याउन नसकेकै कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर किसानलाई मात्र होइन मुलुक र अर्थतन्त्रमा परेको छ ।
यता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आफनो भागमा परेको केही टन रासायनिक मल भित्र्याएको बताएको छ । तर सो मल युरिया नभएर डिएपी हो । अहिले डिएपीको भन्दा पनि युरिया मलको सिजन बढी भएको दावी किसानहरुले गरेका छन । उसले भित्राएको मल तराइका जिल्लाहरुमा नै खपत हुने भएकोले पनि पहाडी जिल्लाका किसान भने हिस्स हुने देखिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीका बेला किसानहरु १० किलो मलका लागि घण्टौ लाइन बस्नु परेको छ । त्यो पनि कतिले त रित्तै हात फर्किनु परेको छ ।
निर्माण व्यवसायी ठेकेदारहरुले राजनीतिक पहुँच र पावरका आधारमा मलको ठेक्का हात लगाउन सफल भएका हुन । यस अगाडि पनि उनीहरुले यस्तै हालत गराएका थिए । तर राजनीति दलका नेताको आडभरोसाकै कारण उनीहरुले ठेक्का हत्याएको र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पुरयाउँदा समेत उनीहरुलाई कारवाही गर्ने हिम्मत र प्रक्रिया सम्वन्धित निकायले अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । जसको अपजस कृषि तथा पशुपंन्छी मन्त्री घनश्याम भुषालदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसम्मले खेप्नुपरिरहेको छ । किसानहरु लामो समयसम्म रासायनिक मलको अभावबाट तडपिइरहेका छन । किसानले खेती लगाउने मुख्य सिजनमा मल नपाएपछि मल बिना नै खेती लगाउन बाध्य भए ।
नेपाल मात्र नभएर अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट सम्पुर्ण बिश्व नै नराम्ररी थला परेको छ । यही कुरालाई निहँु र आधार बनाएर ठेकेदारहरुले मल आयात गर्न ढिलाई भइरहेको बताएर उम्किने गरेका छन । यता सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस पनि आफ्नै आन्तरिक घर झगडामा मस्त छन । राजनीतिक दलहरु पार्टीको आन्तरिक घर झगडामा मस्त भएको फाइदा व्यापारी र कर्मचारीतन्त्र ले उठाइरहेको छ भन्ने कुराको यो जवलन्त उदाहरण पनि हो ।
