विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसायले उठाउँदै आएका मुख्य विषय सम्बोधन गरेकाले यस क्षेत्रलाई केही राहतको अनुभूति भएको छ । अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव हुन नदिने, पुनर्कर्जाको सुविधा, ऋण र व्याजको किस्ता भुक्तानी अवधि थपलगायत विषय तिनले माग गरेका थिए ।
मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा र उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड– १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको तथा उद्योगव्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिई चलायमान बनाउनु राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई चुनौतीपूर्ण रहेको स्थितिमा बैंकले साउन २ गते आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र रोजगारी गुमाउनेलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने कुराको स्वागत गरिएको छ । अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जालाई २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सकिने तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याजलाई क्रमशः २०७७ पुस मसान्तसम्म, २०७७ चैत मसान्तसम्म र २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था र अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकतानुसार थप समय प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था सकारात्मकरुपमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवं मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति, आव २०७७÷७८ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन, पुनर्कर्जाको पहँुच विकेन्द्रीकरण जस्ता प्रावाधान सकारात्मक रहेको जनाइएको छ ।
उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलगायत तोकिएका क्षेत्रमा तीन, घरेलु तथा साना उद्यममा पाँच र तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा पाँच प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने, ऋणीको आवश्यकता र परियोजना÷व्यवसायको सम्भाव्यताका आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालू पूँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जस्ता व्यवस्थालाई सकारात्मकरुपमा लिइएको छ ।
सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि नै नकारात्मकतातर्फ गइरहेका समयमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका मागलाई मौद्रिक नीतिले केही मात्रामा सम्बोधन गरे पनि उद्योग व्यवसायमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याज दर पाँच प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, बैंकले हरेक वर्ष लगाउँदै आएको ऋणको नवीकरण शुल्कको नियमन गर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठनले ठहर गरेका छन् ।
लामो लकडाउनका कारण मारमा परेका उद्योग व्यवसायको पुनःउद्धार गर्न मौद्रिक नीतिले केही सकारात्मक व्यवस्था गरे पनि वास्तविक मूल्याङ्कन कार्यान्वयनपछि मात्रै देखिने दुवै सङ्गठनले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
(रासस)
