वीरगंज । सङ्घ सरकारले पर्सा जिल्लामा रहेका १४ स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि रु ४ अर्ब २१ करोड वित्तीय समानीकरण तथा सशर्त अनुदान दिएको छ । तर आव २०७७ जेठ २६ गतेसम्म पर्सा जिल्लाका १४ वटै स्थानीय तहले रु ३ अर्ब मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् लगेको बुझिएको छ ।
आर्थिक मसान्त सिद्धिन जम्मा दुई साता बाँकी रहँदा स्थानीय तहले लगेको रकम खर्च गर्न नसक्दा बाँकी रकम बेरुजु हुने सङ्केत देखिएको छ । कर्मचारी स्रोतका अनुसार चालू आवमा करीब रु डेढ अर्ब फ्रिज हुने सङ्केत देखिएको छ ।
कोलेनिकाले दिएको जानकारी अनुसार सङ्घ सरकारले स्थानीय तहमध्ये वीरगंज महानगरपालिकालाई १ अर्ब २० करोड, पोखरिया नपालाई २९ करोड १२ लाख, पकाहामैनपुर गाउँपालिकालाई १७ करोड ३० लाख, कालिकामाई गापालाई १९ करोड २२ लाख, धोबिनी गापालाई १६ करोड, ठोरी गापालाई २५ करोड २८ लाख, विन्दवासिनी गापालाई १९ करोड, बहुदरमाई नगरपालिकालाई ३० करोड ६३ लाख, सखुवाप्रसौनी गापालाई २७ करोड ३० लाख, पटेर्वासुगौली गापालाई २२ करोड ९१ लाख, पर्सागढी नगरपालिकालाई २८ करोड २१ लाख, जगरनाथपुर गापालाई २६ करोड ५६ लाख, छिपहरमाई गापालाई २० करोड ७३ लाख, जीराभवानी गापालाई १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पठाएको देखिन्छ ।
सङ्घ सरकारले पठाएको रकम अहिले के कसरी खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे कसैलाई पनि थाहा नभएको देखिन्छ । लेखापाल तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक सो रकम कहाँ खर्च भइरहेको बुझ्न नसकिएको एकजना गापा अध्यक्षले बताए । कोभिड–१९ को कारण देशमा लकडाउन रहेको र अधिकांश काम हुन नसकेको उनले बताए । तर सामान खरीद गर्ने कार्य लेखा अधिकृत र प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने तथा वितरण गर्ने अधिकार मात्र जनप्रतिनिधिलाई रहेको उनले बताए । केमा भुक्तानी भयो भन्नेबारे अहिले हिसाबकिताब भइरहेको उनले बताए । १४ वटा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले जम्मा रु ३० करोड छुट्टै पठाएको छ । जसमध्ये रु १३ करोड मात्र निकासा भएको देखिन्छ । बाँकी १७ करोड रुपैयाँ अहिले कोलेनिकामा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार वीरगंज महानगरलाई रु ६४ लाख, पोखरिया नपालाई रु २४ लाख, पकाहामैनपुरलाई रु १६ लाख, कालिकामाई गापालाई रु १६, धोबिनी गापालाई रु १६ लाख, ठोरी गापालाई रु १६ लाख, विन्दवासिनी गापालाई रु १६ लाख, बहुदरमाई नपालाई रु २४ लाख, सखुवाप्रसौनीलाई रु १७ लाख, पटेर्वासुगौली गापालाई रु १६ लाख, पर्सागढी नपालाई रु २४ लाख, जगरनाथपुर गापालाई रु १७ लाख, छिपहरमाई गापालाई रु १७ लाख, जीराभवानी गापालाई रु १६ लाख प्रदेश सरकारले छुट्टै पठाएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।