हजारौं कन्टेनर थुप्रिए, विलम्ब शुल्क अर्बौंमा

वीरगंज । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका मालवस्तुको कन्टेनर वीरगंजस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा लामो समयदेखि होल्ड भएपछि विलम्ब शुल्कको चिन्ता शुरू भएको छ । एउटा कन्टेनर १४ दिनभन्दा बढी होल्ड भयो वा फिर्ता गएन भने प्रतिदिन १२ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म विलम्ब शुल्क लाग्ने भएकोले सो शुल्क माफ गराउन सिपिङलाइन कम्पनीसँग नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले माग राखेका छन् ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले विज्ञप्ति निकाल्दै लकडाउनले मालसामान आयातमा समस्या उत्पन्न भई दुई महीनादेखि ४ हजार कन्टेनर सुक्खा बन्दरगाहमा अड्केकाले विलम्ब शुल्कको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार अघि बढ्नुपर्ने माग गरेको थियो । सुक्खा बन्दरगाहमा अहिले भारतको कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट रेलमार्ग हुँदै ४ हजार कन्टेनर आएर होल्ड भएको छ ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोपाल केडियाका अनुसार सिपिङलाइन कम्पनीले एउटा कन्टेनरको एक दिनको १३ हजार रुपैयाँको दरले विलम्ब शुल्क तोक्यो भने ५ करोड २० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । यसरी एक महीनाको विलम्ब शुल्कबापत १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
कोरोना महामारीको कारण विभिन्न सिपिङलाइन कम्पनी र भारतीय कोन्करले विभिन्न समयमा विलम्ब शुल्कमा छुट पनि दिंदै आएकाले सही समयमा सरकारले पहल नगरे नेपाली व्यवसायी विलम्ब शुल्ककै कारण कङ्गाल हुने व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
विश्वव्यापी महामारीका कारण नेपालको पनि जनजीवन, उद्योग, व्यापार, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशयी हुने सँघारमा पुगेको अवस्थामा आइसिपी र ड्राइपोर्टमा थुप्रिएका कन्टेनरको विलम्ब शुल्कको समस्या हल गर्नु आवश्यक देखिएको वीरगंजका अर्का व्यवसायी प्रदीप केडिया बताउँछन् ।
कन्टेनरको पार्किङ शुल्क र विलम्ब शुल्क आदि लकडाउन अवधिसम्मका लागि केही सिपिङलाइन कम्पनीले छुट दिएका छन् । यस्तो छुट विश्वका सबै सिपिङलाइनले दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
भारत सरकारले एउटा निर्देशन जारी गरी भारतीय बन्दरगाह भएर भारतमा आयात हुने मालवस्तुको कन्टेनरको लकडाउनको सम्पूर्ण अवधिसम्ममा लाग्ने डिटेन्सन शुल्कसमेत सबै सिपिङ कम्पनीबाट छुट गराएको छ । तर नेपाल सरकारले यस विषयमा कदम चाल्न नसकेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । विदेशबाट कन्टेनरमा मालसामान ढुवानीका लागि मक्र्सलाइन, एमएसी, बिपिएललगायत दजर्नौं सिपिङलाइन कम्पनीहरूले सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।