वीरगंज/सरकारले आगामी वर्ष २०७७/०७८ को लागि ल्याएको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटबारे वीरगंजका अर्थविद्, उद्योगी, व्यवसायी एवं सर्वसाधारणले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । कुल बजेटको ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड चालू खर्चतर्फ राखिएको छ भने करीब ३ खर्ब पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजस्व सङ्कलनबाट कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम मात्र जोहो हुने अनुमान गरेका छन् । उनले ८ खर्ब ८९ खर्ब ६४ करोड असुल्ने दाबी गर्दै बजेटमा वैदेशिक सहायता, ऋण एवं आन्तरिक ऋणबाट करीब ५ खर्ब पूरा गर्ने जनाएका छन् । यस सन्दर्भमा वीरगंजका अर्थविद् एवं उद्योगीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्–
सरकारले कर उठाउन मात्र बजेट ल्याएको छ –डा. दीपक शाक्य, शिक्षाविद्
बजेट परम्परागत नै छ । कोभिडले लथालिङ्ग भएको हरेक क्षेत्रलाई माथि उकास्ने बजेट आउने जनताको आशा थियो । अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, कृषिलगायत क्षेत्रमा सरकारले राहत प्याकेज दिन्छ भन्ने जनताको सोच थियो तर सबै गलत साबित भयो। अब सबैलाई लाग्न थाल्यो दुई तिहाइको सरकारले जनतासँग कर मात्र लिन हरेक वर्ष बजेट ल्याउँदो रहेछ । चालू आवको जिडिपी २.३ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने सरकारी प्रक्षेपण अस्वाभाविक हो । यो कहिले पूरा हुँदैन ।
चालू वर्षमा खर्च २८ प्रतिशत, आगामी वर्ष सुखद बनोस् –इन्दुशेखर मिश्र, सहप्राध्यापक, ठाराब
बजेट कोरोना नियन्त्रण र दिगो विकासको योजनामा आधारित छैन । सरकारको प्रमुख फोकस कोरोना महामारी रोक्न हुनुपर्नेमा सरकारको पैसा र ध्यान अन्त गएको देखिएको छ । बन्द उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय खुलाउन वा राहत प्याकेजको घोषणा भएको छैन । कोरोना सङ्कटको घडीमा सङ्कुचित बजेटको साटो विस्तारित बजेट आउनुपथ्र्यो । सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउँछ तर खर्चको दर व्यवस्थापनमा बढी हुँदै आएको छ । चालू आवमा पनि कुल पूँजीगत बजेटको जम्मा २८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ, यसले गर्दा आगामी वर्षमा पनि सरकारको कार्यान्वयन शङ्कास्पद देखिन्छ ।
एक प्रणालीबाट वैदेशिक लगानी भिœयाउने नारा पुरानै हो –अशोक बैद, उद्योगपति
विदेशबाट लगानी भिœयाउने सरकारको नारा पुरानै हो । बजेट भाषणभन्दा दुई साताअघि बजेटको योजना र लक्ष्यबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरी समीक्षा गरेर मात्र बजेट ल्याउने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीहरू उद्योगी, व्यवसायी वा विज्ञको कुरा त सुन्छन् तर काम भने आफ्नै अनुकूल गर्छन् । त्यस कारण हरेक वर्ष गडबड हुन्छ । जनताले के खोजेको हुन्छ, सरकारले के पस्किन्छ । कोभिडको कारण बेरोजगारीलाई रोजगार दिन सरकारले रोडम्यापसहित योजना ल्याउनुपथ्र्यो, जुन थोकमा भनिएको छ तर कान्र्यान्वयन गा–हो छ । आगामी वर्षमा ७ प्रतिशत जिडिपी कसरी पूरा हुन्छ, मेरो समझभन्दा बाहिरको कुरा हो । लकडाउनमा श्रमिकको सेवासुविधाबारे पनि सरकारले स्पष्ट गरेको छैन । अस्पताल बनाउने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भनेको छ, तर मुश्किल छ ।
सन्तुलित बजेट छ, निजी क्षेत्रमा उत्साह –सुबोध गुप्ता, उपाध्यक्ष, वीउवासङ्घ
बजेट सन्तुलित र निजी क्षेत्रको लागि केही नयाँ सुविधा बोकेर ल्याइएको छ । सरकारले सबैभन्दा बढी शिक्षामा १ खर्ब ७२ अर्ब, स्वास्थ्यमा ९० अर्ब ६९ करोड, कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड गरी तीन क्षेत्रमा कुल बजेटको २० भन्दा बढी प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । जुन सकारात्मक कुरा हो । फास्ट ट्र्याकमा ८ अर्ब ९३ करोड, नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि डेढ अर्ब, प्रदेशहरू र स्थानीय तहलाई पनि बजेट दिएको छ, जसले गर्दा धेरै कुरा राम्रा छन् । त्यसैगरी, व्यवसायको आयकरमा पनि भारी छुट दिइएकोले ग्रास रूटको जनता तथा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेछ । त्यसैगरी, लकडाउनको अवधिभरिको बिजुलीको डिमान्ड शुल्क मिन्हा गरेको छ । काठमाडौंमा ३ सय र प्रदेशमा अढाई सय शøयाको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने, २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने, कृषिमा चक्लाबन्दीमा खेती, लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र कृषि उपज भण्डारणको लागि भण्डारण कक्ष पनि सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने रणनीति नयाँ हो। किसानलाई क्रेडिट कार्ड दिने नीतिले कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ ।
संसदीय कोषको रकममा अर्थमन्त्रीले आँट गरेनन् –गणेश लाठ, पूर्वअध्यक्ष, वीउवासङ्घ
राम्रो गर्भनरपछि अर्थमन्त्री बनेका डा युवराज खतिवडाले यसपालिको बजेटमा पनि संसदीय कोषको बजेटबारे खासै आँट गर्न सकेका छैनन् । जुन हिसाबले सरकारी अड्डाको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेका छन्, त्यसरी नै संसदीय कोषको रकमबाट पनि थुप्रै राम्रा योजना ल्याउन सकिन्थ्यो वा पुरानो अधूरो योजनालाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर आँट्न सकेनन् । कर्मचारीको भत्ता काटेपछि सरकारी कार्यालयहरूमा अझै भ्रष्टाचार बढ्ने आशङ्का उब्जेको छ । बजेट खासै प्रभावकारी देखिएको छैन । ग्रेटर वीरगंज, सिमरा विमानस्थल र निजगढ विमानस्थलबारे पनि बजेटमा केही भनिएको छैन । देशकै पुरानो औद्योगिक कोरिडरका लागि केही पनि छैन । कोरोना नियन्त्रण गर्न छुट्याइएको पैसाले केही हुन्न, यसका लागि परीक्षणको दायरा, स्वास्थ्यकर्मीको नयाँ भर्ती, स्वास्थ्य सामग्री र व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । उद्योगी–व्यवसायीको मुख्य समस्या बैंकको ब्याजदर जुन १२ देखि १८ प्रतिशत पुगेको छ, त्यसमा कम्तीमा ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग राखेका थिए, बेवास्ता गरिएको छ ।
अनलाइन कक्षाको लागि सरकारको सबै तयारी असफल हुन्छ –वैद्यनाथ ठाकुर, शिक्षक, सिद्धार्थ मावि
सरकारले कर्मचारीहरूको भत्ता काटेपछि शिक्षकहरूले मासिक दुई हजार पाउने महँगी भत्ता पनि काटिएको सुनेको छु । यसले कर्मचारीहरूको मनोबल खस्केको छ । अर्को कुरा अनलाइन र भर्चुअल शिक्षाको सरकारले परिकल्पना गरेको छ । यसमा अर्बौं बजेट छुट्याएको दाबी गरेको छ तर त्यो सबै पुस्तिकामा मात्र सीमित रहनेछ । शहरमा त इन्टरनेट फास्ट चल्दैन, गाउँमा कसरी अनलाइन पढाइ हुन्छ । सबै विद्यार्थीको मोबाइल र इन्टरनेटसम्म पहुँच छैन । लाचार सरकारले ल्याएको बजेट वा रणनीतिमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा गराउने कुनै तयारी छैन । यस्तोमा भर्चुअल शिक्षा नीतिको कुरा सुहाउँदैन ।
रोजगारको सुरक्षा गर्ने सुन्दा श्रमिक वर्ग खुशी –विनोद महतो, अध्यक्ष, जिफन्ट (पर्सा)
सरकारले ल्याएको बजेटमा करीब ७ लाख नयाँ रोजगार सृजना गरी विदेशबाट आउने नेपालीलाई रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको सुन्दा श्रमिक वर्ग खुशी छ । तर सरकारले त्यो सपना पूरा गरेको दिन मात्र वास्तविक खुशीयाली मनाउँछौं । मजदूरले लकडाउन अवधिको चैत–वैशाखको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । जिफन्टकै एक अध्ययनले नेपालका करीब ४२ प्रतिशत उद्योगले पारिश्रामिक नदिएको र चाँडै दिने देखाएको छ । सरकारले बन्द उद्योग खुलाउन लागेको छ । आशा गरौं, सरकार श्रमिक–उद्योगी सबैका लागि राहत लिएर आउँछ ।
