सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकले मङ्गलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । सभामुख राजबहादुर शाहीले नेता शाहीलाई संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन अनुरोध गर्नुभयो ।
नेता शाहीले उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने घोषणा गर्नुभएको थियो । संशोधनका सो प्रस्तावलाई बैठकमा सत्ता पक्षका सदस्यहरूको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभामा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको बहुमतले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।
महामारी र भोकमरीबाट जनता बचाउन प्रदेश सरकार केन्द्रित
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले महामारी र भोकमरीबाट जनतालाई बचाउन प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ । प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई बजेटमार्फत पूरा गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले कोष खडा गरेर क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
क्वारेन्टिन व्यवस्थापनपछि परीक्षण नै मुख्य समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । दुई पिसीआर मेसिन छन् । भारतबाट आउने नागरिकको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । “अहिलेको मेसिनबाट सम्भव छैन । तीन वटा मेसिनबाट परीक्षण कार्य अघि बढाउने प्रयास भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पिसीआर र आरडिटी दुवै विधिबाट परीक्षण गर्ने नीति लिएका हौँ ।” मुख्यमन्त्री शाहीले पिसीआर खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सङ्क्रमित हुनै नदिने भनेर लकडाउन कडाइ ग¥यौँ । प्रदेशका नाका सिल नै ग¥यौँ, त्यति गर्दागर्दै पनि भयावह हँुदैन भन्ने सोचेका थियौँ । शुरुमै धेरै खर्च नगरी तीन–तीन सयको श्यया सुर्खेत तथा जुम्ला र १०० श्यया चौरजहारीमा आइसोलेसन बनाउने नीति लिइयो । भारतबाट ह्वात्तै आएपछि अहिले काबुभन्दा बाहिर जाने अवस्था देखिएको छ ।”
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासाको उचित सम्बोधन गरिने वचनसमेत मुख्यमन्त्री शाहीले दिनुभएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले यही जेठ १६ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको जारी छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कडेँलले दुई वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर आफ्नो सीमा र दायरालाई सम्झेर बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसकेकको भन्दै उहाँले भननुभयो, “आफ्नो सीमा र दायरालाई बुझेर कार्यक्षमता बढाउनुस् । दुई वर्षको पाठ सिक्नुस् ।” अर्का प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान चुनौती र समस्यालाई निराकरण गर्न आधार तय गरेको बताउनुभयो । “कोभिड–१९ ले सकारात्मक चुनौती दिएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास गर्न सके दूर भविष्यका लागि पनि उपयोगी भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि बजेट पनि छुट्याऔँ, युवा, उद्यमशीलता र रोजगारीमा जोड दिऔँ ।”
प्रदेशसभा सदस्य मीनासिं रखालले नीति तथा कार्यक्रमले हिंसापीडित महिला र जनजाति समुदायलाई सम्बोधन नगरेको गुनासो गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लामा काठेपुल अन्त्यको घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “डोल्पामा काठेपुलमाथि गाडी चढ्छन् । काठेपुलमा ज्यान बाजी राखेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी वर्ष हिमाली जिल्लामा काठेपुलको अन्त्य गरियोस् ।” रासस
