खोटाङ । नेपाल सरकारले खोटाङको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने पहल थालिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको हो ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षबाटै अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेसँगै लगानी जुटाउन विकास साझेदार संस्थाहरुसँग औपचारिक छलफलसमेत थालिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एशियाली विकास बंैक (एडिबी), युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी), एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र कोरियाली एक्जिम बैंकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक छलफल शुरु गरेका छन् ।
भिडियो कन्फरेन्समार्फत गरिएको छलफलमा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र दूधकोशी जलशाययुक्त जलविद्युत् आयोजना तुलनात्मक रूपमा सस्तो एवं आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको हालसम्मको अवस्था, लागत, लगानी ढाँचा, जलाशययुक्त आयोजनाको महत्वलगायतका विषयमा बैंकहरुलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
एडिबीले ५५ करोड डलरसम्म, इआइबीले ५० करोड डलर, एआइआइबीले ३० करोड डलर र एडिबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी उनीहरुले गराएको जनाइएको छ । कोरियन एक्जिम बैंकले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने बताएको जनाइएको छ ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गर्दै उत्कृष्टको सूचीमा राखेको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । “बैंकहरुले लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै लगानी ढाँचाको ठोस प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाको अनुमानित आधार लागत एक अर्ब ५३ करोड डलर र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करीब दुई अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।”
सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने बैंकको नेतृत्व एडिबीले गर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले बताउनुभएको छ । “एडिबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँदमा एक अर्ब ३५ करोड ८० लाख र बर्खामा दुई अर्ब आठ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।”
उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोशी–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने योजना रहेको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन जिल्ला (खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु)को तीन हजार ८७६ हेक्टर जमीन प्रभावित हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा उल्लेख छ ।
जलाशययुक्त आयोजना भए पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रूपमा कम रहेको जनाइएको छ । आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार मात्र पूर्णरूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
एक हजार ५० घरपरिवारको खेतीयोग्य जमीन डुबानमा पर्नेछ । आयोजनाका लागि २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोशी नदीमा १७ किलोमिटर, रावाखोलामा आठ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशययुक्त ड्याम (बृहत् ताल) बनाइने डिपिआरमा उल्लेख छ ।
जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेशिन अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०४२ मा उक्त आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोशी जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद भट्टराईले बताउनुभयो । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सफल बनाउन रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्ला (खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु)का प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ ।
(रासस)
