बुटवल । विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश नं. ५ का स्थानीय तहले राहत कोष स्थापना गरी दैनिक मजदुरी गरी जीवनयापन गर्नेलाई राहत वितरण शुरु गरेका छन् ।
लकडाउनका कारण बेरोजगार भएका दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्ने परिवारलाई कोषबाट राहत वितरण थालिएको हो ।
स्थानीय तहले आ–आफ्ना पालिकामा राहतकोष स्थापना गर्नाका साथै जनतालाई राहतसमेत वितरण थालेका हुन् । दाङको गढवा गाउँपालिकाले रु ५० लाखको राहतकोष स्थापना गरेको छ । कोषका लागि गाउँपालिकाले रु ५० लाख जम्मा गरेको छ । बिहीबारको बैठकले गाउँपालिकाको विभिन्न शीर्षकमा अहिलेसम्म सम्झौता नभएका कार्यक्रमको बजेटलाई रकमान्तर हुुनेगरी विपद् राहत कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारको राहत वितरण मापदण्ड बमोजिम मजदुुरी गरेर खानेहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी तीन दिनभित्र पहिलो चरणको राहत प्याकेज वितरण गर्ने निर्णयसमेत गाउँपालिकाको बैठकले गरेको छ । किसानको खेती भित्र्याउने समय भएकाले खेतबारी जोत्ने ट्र्याक्टर, दाउने थे«सर र साँझ बिहान कुटानपिसानका मिल सञ्चालन गर्न दिनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिका–४ को बिहीबारको बैठकमार्फत वडाका जनप्रतिनिधिले एक महिनाको भत्ताबराबरको रकमले विपन्न परिवारलाई राहतस्वरुप सहयोग गर्ने निर्णय गरिएकोे वडाध्यक्ष शङ्करबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका २२२ अतिविपन्न घरपरिवारलाई राहत वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको मारमा परेका अतिविपन्न परिवारलाई सिस्ने गाउँपालिको कार्यपालिकाको बैठकबाट राहत प्याकेजको घोषणा गरेको हो ।
आर्थिकरूपमा अतिविपन्न, असहाय, अपाङ्ग, गरिब तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्ने परिवारलाई राहतस्वरुप खाद्यान्न वितरण गरिने गाउँपालिका अध्यक्षकुमारी बरालले बताउनुभयो । राहत वितरणका लागि गाउँपालिकाभित्रका अतिविपन्न परिवारको पहिचान कार्य सकिएकाले २÷३ दिनभित्रै खाद्यान्न वितरणको कार्य पनि शुरु गरिने उहाँले बताउनुभएको छ ।
रुकुमपूर्वकै भूमे गाउँपालिकाले पनि मापदण्ड बनाई विपन्न परिवारको विवरण सङ्कलन गरेर राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने बताएको छ । पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाले पनि अहिले राहत वितरणको लागि अतिविपन्न परिवारको विवरण सङ्कनल गरिरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
(रासस)
