–सञ्चिता घिमिरे
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले निर्माणाधीन कतिपय सडक पुलमा डिजाइनमा नै समस्या देखिएको भन्दै आगामी दिनमा निर्माण गरिने पुल ‘डिजाइन एन्ड विल्ड’ प्रविधिबाट अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । निर्माण व्यवसायी आफैँले नै डिजाइन गरेर निर्माण अघि बढाउन समितिले निर्देश गरेको हो ।
रणनीतिक सडकका पुललगायत अन्य पुलका विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको समितिको बैठकले पुराना पुल क्रमशः विस्थापित गर्दै नयाँ पुल निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रक्रियामा रहेका र निर्माणाधीन पुलमा बजेट अभाव हुँदा निर्माण अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय बढाएर स्रोत जुटाउनुपर्ने समितिको जोड छ ।
समितिले डिजाइनमा समस्या भएका, निर्माण व्यवसायीका कारण अलपत्र पारेका र काबु बाहिरको अवस्थामा पुगेका पुलको विवरण र समस्या समाधानका लागि आगामी कार्ययोजनासमेत १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिका सभापतिलगायत सदस्यले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागलाई पुल निर्माणमा रहेका समस्या हटाएर अघि बढ्न भनेको हो । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले कुन पुल कुन अवस्थामा छ भनी सडक विभागसँग विस्तृत तथ्याङ्क हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै सडक र पुल दुवैमा नेपाल सरकारले हेर्ने कुन हो र प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने कुन हो भन्नेमा समेत मन्त्रालय प्रष्ट हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । कतिपय स्थानमा पुल एकातिर र नदी अर्कातिर पाइएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसले के देखाउँछ भने नदीको बहाव अर्कातिर भइसक्दासमेत पुल सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।”
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले कतिपय सडक पुलमा जगमा समस्या रहेको पाइएको बताउनुभयो । पहिले अध्ययनमा नदेखिएका समस्या पनि काम शुरु गरिसकेपछि देखिनसक्ने उहाँँको भनाइ थियो । नेपाल सरकारले अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको समेत काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । “अरु तह सडक पुल निर्माणमा सक्षम भइनसकेकाले नेपाल सरकारले नै निर्माणको काम अघि बढाइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अहिले दुई हजारभन्दा बढी पुल निर्माण गरिरहेकामा आधा हाम्रो कार्यक्षेत्र हो भने आधा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा पर्छ ।”
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले विभागले रणनीतिक सडकभन्दा स्थानीय सडकमा बढी सङ्ख्यामा पुल निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो । रणनीतिक सडकमा मात्रै पुल निर्माण गर्दा धेरै सम्पन्न गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । मानवीय त्रुटिका कारण मात्रै नभएर खोलाको बहाव परिवर्तन हुँदा पुल खोलाभन्दा फरक स्थानमा भएको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
समितिका सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले कुन सडक रणनीतिक हो कुन होइन भनेर मन्त्रालय आफैँ अन्योलमा परेको बताउनुभयो । नयाँ संरचनाअनुसार कुन पुल आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने भनी नेपाल सरकार पनि सुनिश्चित नभएको उहाँले औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुन सडक कुन सरकारको क्षेत्र भन्ने छुट्याएपछि त्यसैका आधारमा प्राथमिकता छुट्याउनुपर्छ ।”
समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले अवधि सकिएको लामो समय हुँदा पनि सम्पन्न हुन नसकेका पुलको सङ्ख्या बढिरहेको बताउनुभयो । विज्ञलाई डिजाइन गराएर निर्माण भएका पुलभन्दा निर्माण व्यवसायी आफैँले डिजाइन गरेको पुल निर्माण चाँडो सम्पन्न भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सदस्य रामबहादुर विष्टले पुल निर्माणमा गुणस्तरका विषयमा पनि सडक विभागले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । अर्का सदस्य आशाकुमारी विकले दुर्गम जिल्लामा पुल निर्माण सरकारको योजनामा नै नपरेको गुनासो गर्नुभयो । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खोला तरेर जान नसक्दा बिरामीको बाटोमा नै मृत्यु भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सदस्य गौरीशङ्कर चौधरीले कैलालीमा एउटा पुल बन्न नसक्दा स्थानीयवासी लामो सडक हिँड्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
