गुल्मी, “गाडी किन्ने सर्तमा ऋण दिने बैंकले कृषि खेतीका लागि ऋण दिँदैनन्, जसले गर्दा कृषिमा आवश्यक लगानी जुट्न सकेको छैन”, गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका–१२ का कृष्ण बस्नेतले भन्नुभयो, “कृषिमा अनुदान होइन, आवश्यक ऋण दिए जिल्लालाई चाहिने तरकारी उत्पादन गर्छौं ।”
राष्ट्रिय किसान आयोग, काठमाडौँद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले किसानका धेरै समस्या भए पनि समाधानका लागि खासै पहल नहुने दुःखेसो गर्नुभयो । उहाँले किसानलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरी परिचयपत्र दिनुपर्ने, तीनतिर कर तिर्नुपर्ने किसानको बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने जस्ता माग राख्नुभयो । इस्मा गाउँपालिका अमरपुरका किसान कृष्णप्रसाद घिमिरेले जङ्गली जनावरले आफूहरूले लगाएको अन्नबाली सखाप पार्दासमेत राज्यसँग नियन्त्रयणको कुनै उपाय नभएको बताउनुभयो ।
“जताजतै बाँदर आतङ्क छ, तर नियन्त्रणको कुनै उपाय छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “काम गरेर फल स्याहार्ने बेला निराश हुनुपर्छ ।” उहाँले भौतिक पूर्वाधारको जिम्मा राज्यले लिने, लगानीमा आधारित नभएर उत्पादनमा आधारित बीमाको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्य गरेमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने धारणा राख्नुभयो ।
किसानलाई बजारीकरणको समस्या
नेपाल किसान सङ्घका जिल्ला सभापति मुकुन्दप्रसाद भण्डारीले उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी नहुँदा किसानलाई समस्या परेको बताउनुभयो । “जिल्लामा उत्पादित कोदो, आलु, टमाटर लगायतका उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीले बजार पाउन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था भए अनुदानको आवश्यकता पर्दैन ।” अनुदान लिनकै लागि कृषि फार्म खोल्ने तथा कामभन्दा अनुदानको भर पर्नाले राज्यले कृषिमा गरेको लगानीको प्रतिफल नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद पाण्डेले किसानको नेता हुनेले पनि कृषि गर्नु अनिवार्य रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले गाउँको टमाटरले भाउ नपाउँदा विदेशी टमाटर खानुपर्ने बाध्यतालाई पनि अन्त्य गरे कृषिका क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
रैथाने बालिलाई पनि अनुदान
आजकाल कृषि र कृषकको नाममा दिइने अनुदान व्यावसायिक तरकारी, पशु वा माछापालनतर्फ मात्र दिइने गरेको छ । तीमध्ये कतिपयले काम गरेरै अनुदान लिए पनि केहिले भने कागजपत्र मिलाएर अनुदान लिने गरेका छन् । गुल्मीमा रैथाने बालिको उत्थान र व्यावसायिकताका लागि बीउ वितरण गर्नेबाहेक कुनै अनुदानको कार्यक्रम छैन ।
केही स्थानमा स्थानीय तहले धान, गहुँ, मकै लगायतको बीउ वितरण गरे पनि त्यो वास्तविक किसानभन्दा पहुँचवालाको हातमा पर्ने गरेको छ । त्यसै अवस्थालाई मध्यजनर गर्दै चन्द्रकोट गाउँपालिकाकी रामकुमारी कार्कीले कोदो, तोरी, धान, गहुँलगायत रैथाने बाली लगाउनेलाई पनि अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले थोरै भए पनि अनुदानको व्यवस्था भएमा काममा झन हौसला मिल्ने बताउनुभयो ।
जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष यमबहादुर थापा क्षेत्रीले कृषि कार्यमा प्रविधि, सीप, लगानी, श्रम र बजारको आवश्यकता भएकाले कृषिमा सोचेजति उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो । लगानी र बजारको मात्रै राज्यले ग्यारेन्टी लिएमा धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने उहाँको बुझाइ छ । अनुदानको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, बिचौलियाको बिगबिगी रहेको, किसानले उचित मूल्य र उपभोक्ताले सस्तोमा किन्न नपाएको जस्ता गुनासा किसानले आयोगसमक्ष राखेका थिए ।
आयोग किसानकै पक्षमा
कार्यक्रममा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय कृषि आयोगका सदस्य उदयचन्द्र ठाकुरले किसानकै पक्षमा काम गर्न किसान आयोगको स्थापना भएकाले किसानका समस्यालाई सबै मिलेर अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा उठेका सुझावलाई प्रतिवेदनका रूपमा कृषि मन्त्रालयमा पठाउने भन्दै उहाँले आफूहरू कृषि क्षेत्रको विकृति हटाउन लागिपरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
गाउँमा उत्पादित कृषिजन्य सामग्री जैविक भएको विश्वास आम नागरिकलाई दिलाउन नसक्दा पनि किसानले उचित बजार नपाएको स्वीकार गर्नुभयो । राष्ट्रिय किसान आयोगले गाउँगाउँका किसानका समस्या बुझ्न र देखापरेका समस्या समाधानका लागि दुईदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । (रासस)
